√ या समितीला प्राक्कलन समिती असेही म्हणतात.
√ या समितीचा उगम १९२१ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या स्थायी वित्तीय समितीच्या स्वरूपात झाला.
√ स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई यांच्या शिफारसीनुसार १९५० मध्ये लोकअंदाज समिती स्थापन करण्यात आली.
√ सुरूवातीला या समितीमध्ये २५ सदस्य असत, १९५६ मध्ये सदस्यसंख्या ३० इतकी वाढविण्यात आली.
●रचना :
√ लोकअंदाज समितीमध्ये एकूण ३० सदस्य असतात.
√ ते सर्व लोकसभेकडून आपल्या सदस्यांमधून निवडून दिले जातात.
√ राज्यसभेच्या सदस्यांना या समितीवर प्रतिनिधीत्व दिले जात नाही.
√ सदस्यांची निवडणूक एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व पद्धतीद्वारे केली जाते, ज्यामुळे लोकसभेतील सर्व पक्षांना प्रतिनिधीत्व मिळू शकते.
√ मंत्री समितीचा सदस्य बनू शकत नाही.
√ लोकसभेचे अध्यक्ष सदस्यांमधून एकाची नेमणूक समितीचा अध्यक्ष म्हणून करतात.
√ तो नेहमी सरकारी पक्षातीलच असतो.
●कार्ये :
√ लोकअंदाज समितीचे प्रमुख कार्य अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या अंदाजांची तपासणी करून सार्वजनिक खर्चात मितव्ययिता सुचविणे हे असते.
√ त्यामुळे या समितीला सतत मितव्ययिता समिती (Continuous Economy Committee) असे म्हणतात.
●समितीची कार्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतील:
१) अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या मुळाशी असलेल्या रकमेची तरतूद या धोरणांच्या मर्यादेतच राहून धोरणाला अनुरूप कोणती काटकसर, संस्थात्मक सुधारणा, कार्यक्षमता व प्रशासकीय सुधारणा करता येतील, यासंबंधी अहवाल देणे.
२) प्रशासनात कार्यक्षमता व मितव्ययिता आणण्यासाठी पर्यायी धोरणे सुचविणे.रकमेची तरतूद करण्यात आलेली आहे की नाही याचे परीक्षण करणे.
४) अर्थसंकल्पीय अंदाज संसदेला कोणत्या स्वरूपात सादर करावे, याबाबत सल्ला देणे.
No comments:
Post a Comment