🧩पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र-पुरस्कृत योजना म्हणून 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत 389 विशेष POCSO (Protection Of Children from Sexual Offences) न्यायालयांसह 1023 जलदगती विशेष न्यायालये सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली.
🧩तयासाठी 1572.86 कोटी रुपये (971.70 कोटी रुपये केंद्राचा वाटा आणि 601.16 कोटी रुपये राज्याचा वाटा) खर्च अपेक्षित आहे. निर्भया निधीमधून केंद्रीय सरकारचा वाटा देण्यात येईल.
☘️पार्श्वभूमी..
🧩महिला आणि बालकांची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेला सरकारने नेहमीच सर्वोच्च महत्त्व दिले आहे. 12 वर्षांखालील मुलगी आणि 16 वर्षांखालील महिलांवर होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांमुळे संपूर्ण देशाच्या सद्सदविवेकबुद्धीला मोठा धक्का पोहोचला आहे. अशा प्रकारच्या घटना घडणे आणि त्यांचे खटले प्रदीर्घ काळ चालणे यामुळे असे खटले जलदगतीने चालवणारी आणि लैंगिक अत्याचार पीडितांना तातडीने दिलासा देणारी एक समर्पित यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली होती.
🧩अधिक कठोर तरतुदी करण्यासाठी आणि अशा प्रकरणांचे खटले जलदगतीने चालावेत आणि त्यांचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी केंद्रीय सरकारने “गुन्हेगारी (दुरुस्ती) कायदा-2018” लागू केला आणि बलात्कार करणाऱ्यांना मृत्युदंडासहित कठोर शिक्षांची तरतूद केली. त्यामुळे जलदगती विशेष न्यायालयांची स्थापना होऊ लागली.
☘️योजनेविषयी .
🧩2 ऑक्टोबर 2019 रोजी जलदगती विशेष न्यायालय योजना सुरू करण्यात आली. जलदगती विशेष न्यायालये सहजतेने न्याय देणारी समर्पित न्यायालये आहेत. असहाय्य पीडितांना त्वरेने न्याय मिळवून देण्याबरोबरच लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेला देखील ती बळकट करत आहेत.
🧩सध्या 28 राज्यांमध्ये व्याप्ती असलेल्या या योजनेचा विस्तार पात्र असलेल्या सर्व 31 राज्यांमध्ये करण्याचे प्रस्तावित आहे. देशातील दुर्गम भागासह सर्वत्र लैंगिक अत्याचार पीडितांना कालबद्ध पद्धतीने न्याय देण्याच्या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे पाठबळ मिळत आहे.
No comments:
Post a Comment