🔰23 ऑगस्ट 2021 रोजी भारताच्या वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी ‘राष्ट्रीय चलनीकरण रुपरेषा’ (नॅशनल मोनेटाइझेशन पाईपलाईन) याच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन केले.
🔴ठळक बाबी...
🔰योजनेत केंद्रीय सरकारच्या ब्राउनफिल्ड पायाभूत सुविधांच्या मालमत्तांसाठीची आर्थिक वर्ष 2022 ते 2025 या चार वर्षांची रुपरेषा समाविष्ट आहे.
नियोजित चार वर्षाच्या कालावधीत केंद्रीय सरकारच्या मिळकतीच्या मुद्रीकरणातून 6 लक्ष कोटी रुपयांच्या भांडवलाची उभारणी होऊ शकेल.
🔰गतवणूकदारांसाठी दृश्यमानता प्रदान करण्याव्यतिरिक्त ते सरकारच्या मालमत्ता चलनीकरण उपक्रमासाठी मध्यम मुदतीची रुपरेषा म्हणून देखील कार्य करेल.
🔰तयाच्यानुसार केंद्रीय मंत्रालय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण केले जाईल.
मुद्रीकरणातून निर्मिती या तत्वावर आधारित मालमत्ता मुद्रीकरणाचे उद्दिष्ट, नवीन पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आमंत्रित करणे हे आहे.
🔰रोजगार संधींची निर्मिती आणि त्याद्वारे आर्थिक विकास साध्य करून ग्रामीण आणि शहरी भाग अशा सर्वच भागांच्या सार्वजनिक कल्याणाचे उद्दिष्ट गाठता येईल.
🔰यामध्ये 'भांडवली खर्चातून राज्यांना आर्थिक मदतीची योजना' या उपक्रमातून राज्य सरकारांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या पुनर्वापरातून पायाभूत सुविधांना वेग देणाऱ्या योजनेचाही समावेश आहे.
No comments:
Post a Comment