पायाभूत सुविधांचे परिचालन, व्यवस्थापन खासगी क्षेत्रांकडे.

🔰केंद्र सरकारच्या मालकीच्या पायाभूत मालमत्तांच्या सुविधांचे परिचालन आणि व्यवस्थापन खासगी क्षेत्राच्या हाती देऊन त्यायोगे पुढील पाच वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी)कार्यक्रम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी जाहीर केला.

🔰कद्र सरकारच्या आठ मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील रस्ते, रेल्वे, वीज आदी क्षेत्रांतील चलनीकरण होऊ घातलेले प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. चालू स्थितीत असलेल्या या पायाभूत प्रकल्पांद्वारे ‘जास्तीतजास्त मूल्यप्राप्ती’ असा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. सरसकट जमिनीची विक्री यातून केली जाणार नाही, अशी पुस्तीही अर्थमंत्र्यांनी खुलासेवार निवेदन करताना (पान २ वर)

🔰जोडली. या सर्व मालमत्तांची मालकी सरकारकडे राहणार असून, त्या ठरावीक कालावधीसाठी खासगी क्षेत्रामार्फत चालविल्या जातील आणि पुन्हा सरकारकडे येतील, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

🔰निती आयोगाने केंद्रातील पायाभूत क्षेत्रांशी संलग्न वेगवेगळ्या मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून ‘एनएमपी’चा अहवाल तयार केला आहे. या योजनेतून उभा राहणारा निधी ‘नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन’ (एनआयपी) या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या ४३ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन पायाभूत सोयीसुविधा विकासाच्या कार्यक्रमासाठी १४ टक्के हातभार लावणार आहे.