🔰“बाल न्याय कायदा-2015” यामध्ये दुरुस्ती सुचवणारे “बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक-2021” 28 जुलै 2021 रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले. विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे.
🔴विधेयकातील दुरुस्ती...
🔰परकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी आणि जबाबदारी वृद्धिंगत करण्यासाठी या सुधारणांमध्ये अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकाऱ्याना बाल न्याय कायद्याच्या कलम 61 अंतर्गत दत्तक आदेश जारी करण्यास अधिकृत मान्यता समाविष्ट आहे. याची अंमलबजावणी सुरळीत पार पाडण्यासाठी तसेच कठीण परिस्थितीत मुलांच्या बाजूने प्रयत्न करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना कायद्याअंतर्गत अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
🔰कायद्याच्या सुधारित तरतुदींनुसार कोणत्याही बाल-देखभाल संस्थेची नोंदणी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या शिफारसींचा विचार करून केली जाईल. जिल्हा दंडाधिकारी स्वतंत्रपणे जिल्हा बाल संरक्षण विभाग, बालकल्याण समित्या, बाल न्याय मंडळे, विशेष बालकांसाठी पोलिस विभाग, बाल देखभाल संस्था इत्यादींच्या कार्याचे मूल्यांकन करतील.
No comments:
Post a Comment