🔷नपाळच्या पंतप्रधानपदी नेपाळी काँग्रेसचे प्रमुख शेर बहादूर देऊबा यांची नेमणूक करण्याचा व विसर्जित केलेली संसद पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून पाच महिन्यांपूर्वी दोन वेळा संसद बरखास्त करण्यात आली होती.
🔶पाच सदस्यांच्या घटनात्मक पीठाचे प्रमुख न्या. चोलेंद्र शमशेर राणा यांनी असा निकाल दिला की, अध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांचा संसदेचे प्रतिनिधिगृह बरखास्त करण्याचा निर्णय हा पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या शिफारशीनुसार असला तरी तो घटनाबाह्य़ आहे. मध्यावधी निवडणुका घेऊ इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्यांच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने असा आदेश दिला की, देऊबा यांना पंतप्रधानपदी नेमण्यात यावे. या आदेशाची कारवाई मंगळवारीच करण्यात यावी.
🔷दऊबा हे ७४ वर्षे वयाचे आहेत. त्यांनी चार वेळा पंतप्रधानपद सांभाळले आहे. न्यायालयाने नवीन संसदेचे अधिवेशन १८ जुलैला सायंकाळी पाच वाजता घेण्याचा आदेशही जारी केला आहे. सरन्यायाधीश राणा यांनी सांगितले की, मतदानात सहभाग घेण्याचा पक्षादेश नवीन पंतप्रधानांची निवड करताना राज्य घटनेच्या कलम ७६(५) अन्वये लागू होत नाही. न्यायापीठात दीपक कुमार कार्की, मिरा खाडका, ईश्वर प्रसाद खाटीवाडा, डॉ. आनंदा मोहन भट्टराय यांचा समावेश होता.
No comments:
Post a Comment