घटनेतील तरतुदीनुसार कॅगचा (डीपीसी) (कर्तव्ये, अधिकार व सेवा अटी) कायदा १ 1971.. लागू करण्यात आला. विविध तरतुदींनुसार, कॅगच्या कर्तव्यांमध्ये ऑडिट समाविष्ट आहेः
भारतीय समेकित निधी व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश विधानसभेचे असणारी पावती व खर्च.
ट्रेडिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, नफा आणि तोटा खाती आणि ताळेबंद आणि इतर सहाय्यक खाती कोणत्याही सरकारी विभागात ठेवली जातात; शासकीय कार्यालये किंवा विभागांत ठेवलेली स्टोअर व साठा यांचे लेखा
कंपनी अ‍ॅक्ट, २०१ of मधील तरतुदीनुसार सरकारी कंपन्या .
संबंधित कायद्याच्या तरतुदीनुसार संसदेने बनविलेल्या कायद्यांनुसार किंवा त्या अंतर्गत स्थापना केलेली महामंडळे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित निधीतून प्राधिकरणास आणि संस्थांना मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा केला जातो. एकत्रीकृत निधीकडून भरीव अर्थसहाय्य दिले गेलेले नसले तरीही कोणाचे किंवा प्राधिकरण, त्याचे लेखापरीक्षण सीएंडएजीकडे सोपविले जाऊ शकते.
विशिष्ट उद्देशाने संस्था व प्राधिकरणास शासनाने दिलेले अनुदान व कर्ज.
तांत्रिक मार्गदर्शन व समर्थन (टीजीएस) अंतर्गत पंचा
No comments:
Post a Comment