🎗22 जुलै 2021 रोजी लोकसभेत.‘अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक-2021’ चर्चेसाठी मांडण्यात आले.
🎲ठळक बाबी...
🎗दशभरातील सर्व सरकारच्या मालकीच्या आयुध निर्मिती कारखान्यांतील कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यापासून रोखण्यासाठी या विधेयकाची रचना केली गेली आहे.
🎗विधेयकात असे म्हटले गेले आहे की, निर्बाध पुरवठा, संरक्षणाबाबत सज्जता ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे आणि म्हणूनच कर्मचार्‍यांचा संप किंवा कोणत्याही अडथळाविना कारखान्यांची कार्ये सतत चालू ठेवावे.
🎗जन 2021 महिन्यात, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयुध निर्मिती कारखाने मंडळाला औद्योगिक कंपनीचे स्वरूप देण्याच्या योजनेला मान्यता दिली. योजनेनुसार, देशातील 41 आयुध निर्मिती कारखान्यांचे विलीनीकरण करून 7 नवीन संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (DPSU) तयार केले जातील. त्यांचे 100 टक्के स्वामित्व भारत सरकारकडे असेल.
No comments:
Post a Comment