नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा 2019

- 2019 ची सहावी दुरूस्ती (6th Amendment) आहे. 

- याअगोदर 1986, 1992, 2003, 2005 & 2015 ला या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती.

- नागरिकत्व (Citizenship) घटनेचा भाग 2 कलम 5 ते 11 मध्ये समावेश

- कलम 11 नुसार नागरिकत्वासंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

- नागरिकत्व हा संघसूचीतील विषय आहे.

- 1955 च्या कायद्यानुसार तुम्हाला 6 प्रकारे नागरिकत्व मिळतं तर 3 प्रकारे नागरिकत्व नष्ट होतं

● 2019 ची दुरूस्ती:

- 2019 च्या दुरूस्तीनुसार ईशान्य पूर्वेकडील 4 राज्यातील 6 जमातींना या कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे.

- बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि आफगाणिस्तान या देशातील अल्पसंख्याक हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ईसाई यांना नागरिकत्व दिले जाणार

- या देशातील मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले जाणार नाही

- घटनेच्या 6 व्या अनुसूचित समाविष्ट असलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोरम आणि त्रिपुरा या राज्यातील आदिवासींना हा कायदा लागू नाही.

- बेकायदेशीर स्थलांतरित सोडून सर्वांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

- नागरिकत्व मिळवण्यासाठी रहिवाशी असण्याची अट 11 वर्षांवरून 5 वर्षे करण्यात आली आहे.

Most Important 

CAA, NRC & NPR या तिन्ही गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.

👉 Citizenship Amendment Act (CAA) 1955

- पहिली दुरूस्ती: 1986

- शेवटची आणि सहावी दुरूस्ती: 2019

👉 National Register of Citizens (NRC)

- आसामशी संबंधित 

- 1951 मध्ये पहिल्यांदाच NRC करण्यात आली

- 2010 मध्ये ही Uodate करण्यात आली. 

- 2013 ला सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल आपले मत दिले.

- 2019 ला यावर चर्चा सुरू झाली

👉 National Population Register (NPR)

- 2010 मध्ये हे पहिल्यांदा आले.

- 2015 मध्ये update करण्यात आले.

NRC आणि NPR हे जनगणनेसारखे (Census) आहे.