भारत सरकार कायदा 1935

- या कायद्यात 321 कलमे आणि 10 परिशिष्ट 

- भारतात संपूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापन्याच्या वाटचालीतील हा दुसरा महत्वाचा टपा 

- अखिल भारतीय संघराज्य स्थापन करणयाची तरतूद होती. 

- तीन सूचांच्या (केंद्र 59, प्रांत 54, समवर्ती 36) माध्यमातून केंद्र आणि राज्यात अधिकाराचे विभाजन केले शेषाधिकार व्हाईसराॅयला देण्यात आले. 

- कायद्यान्वये प्रांतामधील दुहेरी शासनव्यवस्था रद केली गेली व प्रांतिक स्वायत्तता देण्यात आली 

-  केंद्रात दुहेरी शासनध्यवस्था सुरू करण्यात आली. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी.

- अकरापैकी सहा प्रांतामध्ये द्विगृही कायटेमंडाची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार बंगाल, बाम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम आणि संयुक्त प्रांत या प्रांतामध्ये विधान परिषद (वरिष्ठ गृह) आणि विधान सभा (कनिष्ठ गृह) अशी द्विगृही कायदेमंडळ अस्तित्वात आली. 

- भारत सरकार कायदा १८५८ नुसार स्थापलेली इंडिया कौन्सिल रद्द करण्यात आली.

- मताधिकार वाढविण्यात आला. एकूण लोकसंख्येच्या 10 टक्के लोकांना मताधिकार मिळाला.

- भारतीय रिझर्व बैंक स्थापनेची तरतूद करण्यात आली. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी.

- संघ लोकसेवा आयोगाबरोबरच प्रांतिक लोकसेवा आयोग व संयुक्त लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली.

- संघराज्यीय न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती; त्यानुसार १६३७ फेडरल कोर्ट स्थापना करण्यात आली.