1857 नंतर ब्रिटिशांची राज्यपद्धती

✳️  1. प्रशासकीय बदल   ✳️ 

०१. ब्रिटीश पार्लमेंटने १८५७ चा कायदा करून नवीन प्रशासन व्यवस्था लागू केली. गवर्नर जनरल लॉर्ड कॅन्न्निंगने १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी अलाहाबाद येथे दरबार भरवून राणीचा जाहीरनामा वाचून दाखविला.

०२. १८५८ च्या कायद्यानुसार भारताची प्रशासनव्यवस्था इंग्लंडचा राजा कडे सोपविण्यात आली. भारताचा शासन प्रमुख गवर्नर जनरल याचे पदनाम बदलून त्यास व्हाईसरॉय असे नाव देण्यात आले.

०३. व्हाईसरॉयच्या मदतीसाठी व त्यास सल्ला देण्यासाठी ५ सदस्यांचे एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिल नियुक्त करण्यात आले. कौन्सिलचा सल्ला स्वीकारणे व नाकारणे यासंबंधीचा पूर्ण अधिकार व्हाईसरॉयला देण्यात आला.

०४. कायदे विषयीसंबंधी इम्पिरियल लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल तयार केले. पुढे इंडियन कौन्सिल एक्ट, १८६१ नुसार व्हाईसरॉयला कौन्सिलमध्ये ६ ते १२ सदस्य नियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले. कौन्सिलने मंजूर केलेले कायदे व्हाईसरॉयच्या संमतीशिवाय मंजूर होत नसत.

०५. इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळात भारतमंत्री या नव्या मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली. भारतमंत्र्यावर भारताच्या प्रशासनाची जबाबदारी टाकण्यात आली. भारतमंत्र्यांच्या मदतीसाठी १५ सदस्यांचे इंडियन कौन्सिल देण्यात आले. भारतमंत्री लंडनमध्येच वास्तव्य करीत. परंतु त्याचा वेतनाचा खर्च भारत सरकारच्या खजिन्यातून करण्यात येत असे.

०६. व्हाईसरॉयने भारतमंत्र्याच्या आदेशानुसारच निर्णय घेतले पाहिजेत असे बंधन घालण्यात आले. १८७० नंतर व्हाईसरॉय व भारतमंत्री यांच्यात तात्काळ संपर्क व्हावा म्हणून भारत ते लंडन अशी थेट केबल सेवा प्रस्थापित करण्यात आली.

०७. भारतामध्ये प्रांत पाडण्यात आले. बंगाल, मद्रास, आणि मुंबई हे प्रांत प्रेसिडेन्सी म्हणून ओळखण्यात येऊ लागले. प्रेसिडेन्सीचे प्रशासन ब्रिटिशांनी नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय कौन्सिलकडे सोपविण्यात आले. इतर प्रांताचे कारभार लेफ्टनंट गवर्नर व चीफ कमिश्नर यांच्याकडे सोपविण्यात आले. चीफ कमिश्नरची नियुक्ती व्हाईसरॉय करीत असे. इतर प्रांतांपेक्षा प्रेसिडेन्सी प्रशासनास जास्त अधिकार होते.

०८. इंडियन कौन्सिल एक्ट, १८६१ नुसार प्रशासनात विकेंद्रीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्यामुळे प्रांतिक एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिललाच लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिलचे रूप देण्यात आले. लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिलमध्ये ४ ते ८ अशासकीय ब्रिटीश व हिंदी सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे ठरविण्यात आले. अर्थात, लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल हे निव्वळ सल्लागार मंडळ होते. अंतिम अधिकार केंद्राकडेच होते.

०९. इंडियन कौन्सिल एक्ट, १८९२ नुसार केंद्रीय लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिलच्या सदस्यत्वामध्ये १२ ते १६ सदस्यांची वाढ करण्यात आली. हे सर्व शासकीय सदस्य होते.

१०. सर्व प्रांतिक सरकारे भारत सरकारच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली होती.या काळात प्राप्तीकर सुरु करण्यात आला. सर्व आयातीवर १०% आयातकर लादण्यात आला. मिठावरील कर वाढविण्यात आला. या काळात वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करण्याची प्रथा सुरु करण्यात आली.

2. स्थानिक शासन पद्धत

०१. १८१६ व १८१९ साली स्थानिक शासनासाठी काही नियम मंजूर केले.

०२. १८५८ नंतर ब्रिटिशांनी नगर पालिका व जिल्हा लोकल बोर्ड अशा संस्था स्थापन करण्यास स्थानिक जनतेला उत्तेजन दिले.

०३. १८६४ ते १८६८ दरम्यान देशात स्थानिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात आली. या संस्थांच्या सदस्यांची नियुक्ती सरकारकडून करण्यात आली. संस्थांच्या अध्यक्षपदी डिस्ट्रीक्ट मैजिस्ट्रेटची नियुक्ती करण्यात आली.

०४. लॉर्ड मेयोने १८७० साली स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले. सर्व प्रांतात म्युन्सिपल एक्ट मंजूर करून शासकीय व अशासकीय सदस्य असलेल्या समित्या तयार करण्यात आल्या. मात्र प्रत्येक समितीच्या अध्यक्षपदी शासन नियुक्त शासकीय सदस्य असेल याची दक्षता घेण्यात आली.

०५. लॉर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बरेच स्वातंत्र्य दिले. मे, १८८२ मध्ये सरकारने लोकल बोर्डातील अशासकीय सभासदांची संख्या वाढविली. ग्रामीण व नागरी लोकल बोर्डात एक सामंजस्य निर्माण केले.

०६. कलकत्ता, मद्रास व मुंबई येथील महापालिकांचे कार्यक्षेत्र व कामकाज इतर जिल्ह्यांच्या नगरपालिकांपेक्षा सर्वस्वी वेगळे होते. १८ व्या शतकाच्या अखेरीस या महानगरांचे प्रशासन व कामकाज सुरळीत व्हावे म्हणून गवर्नर जनरलने प्रतिष्ठित व्यक्तींची जस्टीस ऑफ पीस म्हणून नियुक्ती केली. त्यांना न्यायालयीन कामकाज करता येत होते. त्याचप्रमाणे सफाई कामगार, वॉचमन यांच्या नेमणुका करण्याचे अधिकारही देण्यात आले होते.