परधानमंत्री जन धन योजना.

ही भारताची एक आर्थिक क्षेत्राची वित्तीय समावेशन योजना आहे ज्याद्वारे,बॅंक बचत व जमा खाते,प्रदान, जमा करणे विमा व पेन्शन या आर्थिक सेवा एकाच परवडणाऱ्या रितीने हाताळता येतात.याचे विमोचन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीद्वारे २८ ऑगस्ट २०१४ ला करण्यात आले.[१] त्यांनी या योजनेची घोषणा आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या प्रथम भाषणात दि. १५/०८/२०१४ ला केली होती.

🔰आर्थिक मंत्रालयाद्वारे चालित या योजनेत उद्घाटनाच्याच दिवशी १.५ करोड खाती उघडण्यात आलीत.[२][३] गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने याची नोंद घेतली. त्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रात ते म्हणतात:

🔰एकाच आठवड्यात म्हणजे २३ ते २९ ऑगस्ट २०१४ या दरम्यान,भारतीय बॅकांद्वारे सुमारे १,८०,९६,१३० इतकी खाती उघडण्यात आलीत.जून २०१६ पर्यंत हा आकडा २२० लाख ईतका पोचला व याद्वारे रु. ३८४.११ लाख इतके या योजनेत जमा करण्यात आलेत..

🔰जन धन योजना आधारस्तंभ:-

जन धन योजनेअंर्तगत सहा आधारस्तंभ निवडण्यात आले असून या सहा विषयांमध्ये व्यापक वित्तीय समावेशन करायचे आहे सहा विषय दोन टप्प्यामध्ये विभागले आहेत

🔰पहिला टप्पा -( १४ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत )

१) बँकिंग सुविधापर्यॅंत वैश्विक पोहोच  

२) ६ महिन्यापर्यंत ५,०००रुपयापर्यंतची अधिकर्ष सुविधा देणारे, १ लाख रुपयांच्या अपघाती विम्याची सुविधा असणारे रूपे कार्ड देणारे ,

   रूपे किसान कार्ड देणारे ' बॅंकखाते '

३) ' वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम '

🔰दसरा टप्पा ( १५ऑगस्ट २०१५ ते १५ ऑगस्ट २०१८)

४) ओव्हरड्राफ्ट खात्यामधील बुडालेल्या कर्जासाठी 'पतहमी निधी ची उभारणी

५) सूक्ष्म विमा

६) असंघटीत क्षेत्रासाठी स्वालंबनसारख्या 'पेन्शन योजना '