🔰“केबल टीव्ही नेटवर्क नियम 1994” यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी 17 जून 2021 रोजी केंद्रीय सरकारने अधिसूचना जाहीर करून विविध दुरदृष्य वाहिन्यांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या संदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी “केबल टीव्ही नेटवर्क नियम 1995” यामधील तरतुदींनुसार कायदेशीर यंत्रणा उभारायचा निर्णय घेतला.
🔰तसेच, विविध प्रसारकांच्या स्व-नियामक संस्थांची केंद्रीय सरकारकडे नोंदणी करण्याची पद्धत देखील कार्यरत करण्यात आली आहे.
🔰वर्तमानात, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने 900 याहून अधिक वाहिन्यांना परवानगी दिली आहे. या सर्व वाहिन्यांना केबल टीव्ही नेटवर्क नियमामध्ये आखून दिलेली कार्यक्रम आणि जाहिरात यासंबंधी संहिता पाळणे अनिवार्य आहे.
🔴पार्श्वभूमी..
🔰सध्या नागरिकांच्या दुरदृष्य कार्यक्रम अथवा जाहिराती संहिता नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित तक्रारी सोडविण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या स्वरूपातील संस्थात्मक यंत्रणा अस्तित्वात आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, विविध प्रसारकांनी त्यांच्या प्रणालीच्या अंतर्गत स्व-नियामक यंत्रणा विकसित केल्या आहेत.
🔰परंतु, तक्रार निवारण संरचना अधिक मजबूत करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याची गरज भासू लागली होती. काही प्रसारकांनी, त्यांच्या संघटना किंवा संस्थांना कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती केली होती. तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील “कॉमन कॉज विरुध्द भारत सरकार आणि इतर” या 2000 या वर्षीच्या खटल्यामधील आदेशात तक्रार निवारणासाठीच्या केंद्रीय सरकारच्या विद्यमान यंत्रणेबाबत समाधान व्यक्त करतानाच तक्रार निवारण यंत्रणेला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी योग्य नियमांचा आराखडा तयार करण्याचा सल्ला दिला होता.
No comments:
Post a Comment