महाराष्ट्र सरकारचे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे ‘बीड प्ररूप’..

⛳️परशासकीय खर्च आणि 10 टक्के नफा अशी मर्यादा कंपन्यांसाठी तर उर्वरित निधी शेतकरी व राज्य सरकारकडे, अशा प्रकाराचा पीक विमा प्ररूप बीड जिल्ह्यात राबविण्यात आला होता. त्याचा यशस्वीपणा पहाता संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी व्हावी असा प्रस्ताव केंद्रीय सरकारकडे महाराष्ट्र सरकारने पाठविलेला आहे.

🥏परधानमंत्री पीक विमा योजनेचे ‘कप अँड कॅप’ प्ररूप (बीड प्ररूप)...

⛳️शतकरी, राज्य आणि केंद्रीय सरकारने पीकविमा कंपनीकडे विमा हप्ता म्हणून एक हजार कोटी रुपये जमा केल्यास, दहा टक्के प्रशासकीय खर्च आणि दहा टक्के नफा याप्रमाणे दोनशे कोटी रुपये कंपनीने ठेवावे. कमी नुकसान झाल्यास चारशे कोटींचा परतावा शेतकऱ्यांना करावा. उर्वरित चारशे कोटी रुपये विमा कंपनीने सरकारकडे जमा करावे. हा पैसा पुढे शेतकरी हिताच्या योजनांवर खर्च केला जाईल. दीड हजार कोटी रुपये भरपाई द्यावी लागत असल्यास अशावेळी अकराशे कोटी रुपये कंपन्यांनी द्यावे. उर्वरित चारशे कोटी रुपये राज्य सरकार भरपाई म्हणून देईल.

🥏पार्श्वभूमी...

⛳️महाराष्ट्र राज्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत गेल्या 5 वर्षांत विमा कंपन्यांना हप्त्यापोटी 23 हजार 180 कोटी रुपये दिले. या कंपन्यांनी केवळ 15 हजार 622 कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले. राज्य सरकारने कप अँड कॅप प्ररूप प्रस्तावित केले आहे, ज्यात विमा कंपन्यांना 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही, तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के जोखीम असेल.

⛳️कद्रीय सरकारने 2016 साली प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा प्रारंभ केला. फेब्रुवारी-2020 मध्ये योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करून ती ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना 2.0’ या नावाने सादर केली. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य असलेली ही योजना त्यांच्यासाठी ऐच्छिक बनविणे, योजनेंर्तगत विमा कंपन्यांची नियुक्ती एकेका हंगामाऐवजी सलग तीन वर्षांसाठी करणे असे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.

⛳️महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात खरीप-2020च्या हंगामापासून राबवलेल्या प्ररूपची राज्यातच नव्हे तर देशपातळीवरदेखील विशेषत्वाने दखल घेतली गेली आहे.

⛳️बीड हा सातत्याने दुष्काळग्रस्त असलेला जिल्हा पीक विमा उतरवण्याबाबत देशात अव्वल आहे. खरीप-2020च्या हंगामासाठी बीड जिल्ह्याकरता निविदा सादर करण्यासाठी एकही विमा कंपनी पुढे आली नाही. पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा बरेच कमी, त्यामुळे पीक विमा कंपन्यांचे होणारे नुकसान, हे त्यामागील कारण होते. त्यामुळे केंद्रीय सरकारच्या मदतीने महाराष्ट्र सरकारने जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीस सलग तीन वर्षांसाठी करारबद्ध केले.

⛳️करारानुसार, एकूण गोळा झालेल्या पीक विमा हप्ता रकमेच्या तुलनेत देय नुकसान भरपाई 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास उर्वरीत भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. तसेच देय भरपाईचे प्रमाण कमी असल्यास विमा कंपनीकडे शिल्लक रकमेपैकी 20 टक्के रक्कम कंपनीने स्वतःकडे ठेवून उर्वरीत 80 टक्के रक्कम राज्य सरकारला परत करणे अनिवार्य असेल. त्यामुळे विमा कंपनीच्या अतिरिक्त नफेखोरीलाही आळा घातला. बीड जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून घेतलेला हा निर्णय राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही लागू करण्याचा प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारने केंद्रीय सरकारकडे पाठविला आहे.