१९१७ मध्ये जेव्हा भारतमंत्री “एडवीन मॅाटेग्यु” भारतात राजकीय स्थितीची पाहणी करण्यासाठी आला त्यावेळी भारतातील काही महिलांना ही राजकीय हक्कांची मागणी करण्याची चांगली संधी आहे असे वाटले.
त्यानुसार प्रथम १९१७ मध्ये ॲनी बेझंट, मार्गारेट कझिन्स डोरोथी जिनाराजदास या तीन आयरिश महिलांनी 'वुमेन्स इंडियन असोसिए्शन' (Women's Indian Association: WIA) ची स्थापना केली. त्यांनी देशाच्या विविध भागातील २३ महिलांच्या सह्या असलेले निवेदन माँटेग्यू व चेम्सफर्ड यांना सादर केले. त्यात त्यांना महिलांसाठी पुरूषांप्रमाणेच मताधिकारांची मागणी केली.
१९१७ च्या कलकत्ता अधिवेशनात (अध्यक्षः अँनी बेझंट) काँग्रेसनेही या मागणीला पाठिंबा दिला. तसेच मुस्लिम लीगही या मागणीप्रती अनुकूल होती.
त्याच वर्षी सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली व महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने महिला संघटनांच्या एका शिष्टमंडळाने भारतभेटीवर आलेल्या लॉर्ड मोर्ले यांची भेट घेऊन भारतीय महिलांनाही राजकीय अधिकार बहाल करावे अशी आग्रही मागणी केली.
१९१९ च्या कायद्याने मात्र महिलांना मताधिकार केव्हा व कसा द्यायचा हे ठरविण्याचा अधिकार प्रांतिक कायदेमंडळांना दिला.
१९२० मध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार देणारे त्रावणकोर-कोचिन हे पहिले संस्थान ठरले. महिलांना प्रांतिक मंडळात स्थान तर सोडाच, पण मतदान करण्याचाही अधिकार नव्हता. याबाबतीत पहिली क्रांती केली ती मद्रास इलाख्याने. १९२१ साली मद्रास प्रांतात महिलांना मर्यादित प्रमाणात मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला.
त्यानंतर इतर प्रांतांनीही तो प्रदान केला. मात्र हा मताधिकार अत्यंत मर्यादित होता. पत्नीत्व (wifehood), संपत्ती व शिक्षणाच्या पात्रता धारण करणाऱ्या महिलांनाच मताधिकार देण्यात आला.
१९२६ च्या निवडणुकांमध्ये “कमलादेवी चट्टोपाध्याय” या मद्रास कायदेमंडळाच्या मंगलोर जागेवरून उभ्या राहिल्या. मात्र त्या निवडून येऊ शकल्या नाही. कमलादेवी भारतातील कायदेमंडळाची निवडणूक लढविणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या.
त्यानंतर १९२७ मध्ये “डॉ. मुथ्थुलक्ष्मी रेडी” देशातील कायदेमंडळाच्या (मद्रास) सदस्या बनणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या. त्यांना पुढे मद्रास कायदेमंडळाच्या उपाध्यक्षा (vice-President) बनविण्यात आले. त्यानुसार त्या कोणत्याही कायदेमंडळाच्या उपाध्यक्षा बनणाच्या जगातील पहिली महिला बनल्या.
१९३१ साली मुंबईत सरोजिनी नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक परिषद भरवण्यात आली. ब्रिटिश सरकारने भारतात जागतिक प्रौढ मतदानास मान्यता द्यावी, तसेच महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार द्यावेत अशी मागणी या परिषदेत करण्यात आली होती.ती ब्रिटीशांनी फेटाळली.
१९३१ साली कराची येथे भरलेल्या भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘मूलभूत हक्कविषयक ठराव’ मांडताना राजकीय क्षेत्रात पुरुष व महिलांना समान हक्क असलेच पाहिजेत या तत्त्वाचा उद्घोष केला.
१९३५ च्या कायद्याने पत्नीत्वाचा निकष काढून संपत्ती व शिक्षणाची पात्रता पूर्ण करणाऱ्या २१ वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या सर्व महिलांना मताधिकार प्रदान केला.
स्वतंत्र भारताच्या १९५० च्या घटनेने सर्व महिलांना सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या आधारावर मताधिकार प्रदान केला.
परंतु आज देखील लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण नाही.
No comments:
Post a Comment