भारतातील घटक राज्याचा कायदेशीर सल्लागार आणि राज्यातील सर्वश्रेष्ठ सरकारी वकिलास महाधिवक्ता असे म्हणतात.
🩸भारतीय संविधानाच्या १६५ व्या अनुच्छेदानुसार राज्यपाल लायक व अनुभवी वकिलास महाधिवक्ता म्हणून नेमतो.
🩸भारतीय नागरिकत्व व भारताच्या राज्यक्षेत्रात निदान १० वर्षे न्यायिक अधिकाराचा अनुभव असलेली अथवा निदान १० वर्षे उच्च न्यायालयात वकिलीचा अनुभव असलेली व्यक्तीस या पदासाठी पात्र ठरू शकते. राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंतच अशा व्यक्तीस हे पद धारण करता येते.
🩸राज्यपालाने विचारलेल्या कायदेविषयक बांबीवर घटक राज्यशासनास सल्ला देणे, राज्यशासनातर्फे दिवाणी व फौजदारी दावे चालविणे, विधिविषयक सांगितलेली इतर कामे पार पाडणे इ. महाधिवक्त्याची प्रमुख कामे होत.
🩸यांशिवाय योग्य न्यायासाठी एखादा खटला एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करणे, अधिवक्ता कायद्याखाली राज्य ⇨वकील परिषदेच्या अनुशासनीय समितीने अथवा पुनर्विचारार्थ भारतीय वकील परिषदेने एखाद्या अधिवक्त्याच्या व्यवासायिक अथवा इतर गैरवर्तनाबद्दल दिलेला आदेश अन्यायकारक वाटल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुनर्विचारार्था अपील करणे इ. कामेही माधिवक्त्याला करावी लागतात.
🩸सविधानाच्या १७७ च्या अनुच्छेदानुसार विधान सभा व विधान परिषदेच्या कामकाजात त्याला भाग घेण्याचा अधिकार आहे. तथापि मतदान करण्याचा अधिकार नाही. घटक राज्य अधिकारातील कोणत्याही न्यायालयात जाऊन त्याला आपले म्हणणे प्रत्यक्षपणे मांडण्याचा हक्क आहे.
🩸फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार त्याला विशिष्ट परिस्थितीत उच्च न्यायालयात ओरोपीवर फिर्याद दाखल करता येते. तसेच आरोपीवर चालू असलेली फिर्याद सरकारतर्फे मागेही काढून घेता येते.
🩸तसेच आरोपीवर चालू असलेली फिर्याद सरकारतर्फे मागेही काढून घेता येते. वकीलपत्र दाखल न करताही तो फौजदारी न्यायालयात कामकाज चालवू शकतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा