सार्वजनिक बँका विकणे मोठी चूक’

🔰दशाची अर्थव्यवस्था सध्या करोनाच्या अवकळेतून बाहेर पडण्याच्या स्थितीत असताना पतधोरण व्यवस्थेच्या चौकटीत धोकादायक बदल केल्यास रोखे बाजारात अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे मत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. सार्वजनिक बँका खासगी उद्योगसमूहांना विकणे ही मोठी चूक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. चालू पतधोरण व्यवस्थेत चलनवाढ रोखून आर्थिक वाढ साकार करण्याचे उद्दिष्ट आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

🔰तयांनी असे मत व्यक्त केले, की भारताने २०२४-२५ पर्यंत पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था साकार करण्याचे ठेवलेले उद्दिष्ट फार महत्त्वाकांक्षी असून करोना काळाच्या आधीही हे लक्ष्य ठरवताना काळजीपूर्वक आकडेमोड केलेली दिसत नाही. पतधोरण हे चलनवाढ खाली आणू शकते यावर आपला विश्वास आहे. रिझर्व्ह बँकेला काही प्रमाणात लवचीकता दिल्यास त्यातून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागू शकतो. कुठलीही व्यवस्था अस्तित्वात नसताना जर आपण वित्तीय तूट हाताळण्याचा प्रयत्न केला असता तर काय झाले असते याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही.

🔰पतधोरणाचा भाग म्हणून चलनवाढ २ ते ६ टक्के या दरम्यान ठेवण्याच्या मुद्द्यावर फेरविचाराची आवश्यकता आहे का, या प्रश्नावर उपरोल्लेखित स्पष्टीकरण केले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला किरकोळ क्षेत्रातील चलनवाढ ४ टक्क््यांपर्यंत ठेवण्यास मुभा आहे, त्यात अलीकडे २ टक्के व पलीकडे २ टक्क््यांपर्यंत मुभा आहे. याचाच अर्थ ती ४ ते ६ टक्के ठेवण्यास हरकत नाही असे सध्याचे धोरण आहे.

🔰रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच व्याज  दर ठरवून दिले आहेत. ऑगस्ट २०१६ मध्ये  मध्यावधी मुदतीसाठी चलनवाढीची ठरवून दिलेली मर्यादा ३१ मार्चला संपुष्टात येत आहे. त्यानंतरच्या पाच वर्षांसाठी म्हणजे १ एप्रिलपासून पुढे पाच वर्षांसाठी चलनवाढीची मर्यादा ठरवण्यात येत आहे.