साधारण विधेयक आणि धनविधेयक यांचा तुलनात्मक अभ्यास

🔴 साधारण विधेयक

▪️साधारण विधेयकाची सुरुवात संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात करता येते.

▪️कोणताही सदस्य असे विधेयक मांडू शकतो.

▪️राष्ट्रपतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मांडता येते.

▪️राज्यसभा यात बदल करू शकते किंवा फेटाळू शकते.

▪️राज्यसभा जास्तीत जास्त 6 महिने असे विधेयक रोखून धरू शकते. -

▪️लोकसभेने पारित केलेले विधेयक राज्यसभेत पाठवण्यासाठी अध्यक्ष्यांच्या सहीची गरज नसते.

▪️दोन्ही सभागृहांत असहमती झाल्यास राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावू शकतात

▪️मत्र्याने लोकसभेत मांडलेले साधारण विधेयक अस्वीकृत झाल्यास/ सरकारचा मतदानात पराभव झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. खाजगी सदस्याच्या विधेयकाच्या बाबतीत असे झाल्यास मंत्रीपरिषदेला राजीनामा द्यावा लागत नाही.

▪️राष्ट्रपती असे विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात.

🔵धन विधेयक

▪️सरुवात फक्त लोकसभेत करता येते.

▪️फक्त मंत्रीच मांडू शकतो.

▪️फक्त राष्ट्रपतींच्या पूर्व संमतीनेच मांडता येते.

▪️राज्यसभेला फक्त बदल सुचवण्याचा हक्क आहे.

▪️राज्यसभा जास्तीत जास्त 14 दिवस धन विधेयक रोखून धरू शकते.

▪️लोकसभेने पास केलेल्या धनविधेयकावर अध्यक्षांची सही असणे गरजेचे असते.

▪️असहमती झाल्यास लोकसभेने स्वीकारलेल्या स्वरुपातच विधेयक दोन्ही सभागृहांनी पारित केल्याचे मानले जाते. यावर संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.

▪️लोकसभेने नामंजूर झाल्यास सरकार राजीनामा देते.

▪️राष्ट्रपती अस्वीकृत करू शकतात पण पुन्हा विचार करण्यासाठी परत पाठवू शकत नाही.