महाधिवक्ता

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 165 नुसार the डव्होकेट जनरलची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाते . राज्यातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी अ‍ॅडव्होकेट जनरल असतात. अ‍ॅडव्होकेट जनरल राज्यपालांची कामे करतात. (राज्यपालांनी त्यांना कोणत्याही वेळी आपल्या पदावरून काढून टाकू शकते) उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश बनण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे.

काम

Theडव्होकेट जनरल हे राज्यप्रमुखांना कायदेशीर सल्ला देण्यास जबाबदार असतात.राज्याच्या दोन्ही सभागृहात (विधानसभा आणि विधान परिषद) आणि सभागृहात बोलण्याचे सामर्थ्य त्याच्याकडे असते. त्यांना विधिमंडळ सदस्यांना सर्व पगाराचे भत्ते आणि सुविधा मिळतात.उदाहरणार्थ भारतातील सर्व राज्यांमध्ये महाधिवक्ता आहेत. राज्यात समान परिस्थिती केंद्र Attorney टर्नी जनरलमधील महाधिवक्ताची स्थिती (अटर्नी जनरल) आहे. 

अॅटर्नी जनरल भारत 

भारत 's ऍटर्नी जनरल (ऍटर्नी जनरल) सरकार भारतीय s' मुख्य कायदेशीर सल्लागार सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या अग्रगण्य वकील आहे.

Theटर्नी जनरल ऑफ इंडिया (भाग of चे अनुच्छेद)) हे राष्ट्रपती नियुक्त करतात . सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश बनण्याची क्षमता असलेली एखादी व्यक्ती अशा व्यक्तीला राष्ट्रपती Attorneyटर्नी जनरल पदावर नियुक्त करू शकते.

देशाच्या अटर्नी जनरलचे कर्तव्य म्हणजे कायदेशीर बाबींमध्ये केंद्र सरकारला सल्ला देणे आणि राष्ट्रपतींकडे त्याला पाठविलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेच्या जबाबदा .्या पार पाडणे. या व्यतिरिक्त त्यांना घटना व इतर कोणत्याही कायद्यानुसार विहित केलेले काम पूर्ण करावे लागेल. कर्तव्य बजावताना त्याला देशातील कोणत्याही न्यायालयात हजर राहण्याचा अधिकार आहे. त्यांना कलम to नुसार संसदेच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क आहे, जरी त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. सॉलिसिटर जनरल आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल त्यांच्या कामात त्यांना मदत करण्यासाठी आहेत. सॉलिसिटर जनरल हा भारताचा दुसरा कायदा अधिकारी आहे. ज्याप्रमाणे अॅटर्नी जनरल हे पद हे घटनेचे उत्पादन आहे, त्याचप्रमाणे सॉलिसिटरचे पद हे भारत सरकारचे उत्पादन आहे.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽