केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात तीन महिन्यांहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करीत असून त्यापैकीच एक असलेल्या जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, असे संसदीय समितीने सरकारला सांगितले आहे.
या समितीमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि आप यासह विरोधी पक्षांचे सदस्य आहेत. या पक्षांनी तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या कायद्याअंतर्गत असलेले लाभ शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा २०२०ची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारस अन्नविषयक स्थायी समितीने केली असून तसा अहवाल १९ मार्च रोजी लोकसभेत मांडला आहे.
बहुसंख्य कृषिमालाचा सध्या अतिरिक्त स्वरूपात आहे तरीही शीतगृहांची व्यवस्था, गोदामे, प्रक्रिया आणि निर्यात यांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. बटाटा, कांदा आणि डाळी या सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन आहारातील घटक असल्याने आणि लाखो लोकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ मिळत नसल्याने आणि नव्या कायद्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा