राज्यघटनेतील अकरावी अनुसूचित मधील विषय :

१) कृषी विस्तारासह शेती

२) भू – विकास जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, जमिनीचे एकत्रीकरण मृदसंधारण

३) पाण्याचे व्यवस्थापन, लघु पाटबंधारे आणि पाणलोट विकास

४) पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि कुकूटपालन

५) मासेमारी

६) सामाजिक वनीकरण व शेती वनीकरण

७) किरकोळ वन उत्पन्न

८) अन्नप्रक्रिया व लघु उद्योग

९) ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग व खादी उद्योग

१०) ग्रामीण गृह निर्माण

११) पिण्याचे पाणी

१२) इंधन व चारा

१३) रस्ते, नाली, पूल, नदी, जलमार्ग व दळणवळण अन्य साधने

१४) ग्रामीण विद्युतीकरण, विजेचे वाटप

१५) अपारंपरिक ऊर्जा साधने

१६) दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम

१७) प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण

१८) तांत्रिक व व्यावसायिक शाळांसह शिक्षण

१९) प्रौढ व अनोपचारिक शिक्षण

२०) ग्रंथालय

२१) सांस्कृतिक कार्यक्रम

२२) बाजार व यात्रा

२३) रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यासह आरोग्य व स्वच्छता

२४) कुटुंब कल्याण

२५) स्त्रिया व बालविकास

२६) अपंग व मतिमंद यांच्या कल्याणासह समाजकल्याण

२७) दुर्बल घटकांचे कल्याण व अनुसूचित जाती ( SC ) व अनुसूचित जमाती ( ST ) कल्याण

२८) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

२९) समाजाच्या मौल्यवान ठेव्यांच्या सांभाळ करणे.

– २३ एप्रिल १९९४ पासून महाराष्ट्रात ७३ व्या घटना दुरुस्तूची अंबलबजावणी.

– १९६६ मध्य महाराष्ट्र शासनाने आपल्या १२३ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.

– अरुणाचल प्रदेशात अनुसूचित जाती ( एस. सी ) साठी याना राखीव जागांची तरतूद नाही.

– ७३ व्या घटनादुरुस्तीची अमबलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य मध्यप्रदेश होय.