पंचायतराज संबंधित घटनादुरुत्या

७३ वी घटना दुरुस्ती ( १९९२ – ९३ )

           ग्रामविकास राष्ट्रविकासाचा मूलभूत पाया मानला जातो. भारतीय राह्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो. परंतु हे कलम राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये येत असल्यामुळे याकडे राज्यांनी दुर्लक्ष केले. भारतामध्ये प्राचीन कालखंडापासून पंचायतराज संस्था अस्तित्वात आहेत. परंतु या संस्थांना घटनात्मक दर्जा नसल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये या संस्थांचा विकास झाला नाही. पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा. अशी शिफारस सर्वप्रथम १९८६ मध्ये डॉ. एल. एम. सिंघवी या समितीने केली होती.

            ग्रामीण भागात सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी व पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी पहिला प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला ‘नया पंचायतराज’ नावाचे ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक १९८९ ला संसदेत सादर केले. परंतु अपयश आले. तसेच व्ही. पी. सिंग व चंद्रशेखर यांनीही प्रयत्न केले.

– पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा अशी शिफारस प्रथम डॉ. एल. एम. सिंघवी यांनी केली.

– राजीव गांधी यांनी सर्वप्रथम १५ मे  १९८९ ला ‘नाय पंचायतराज’ नावाचे ६४ वे पंचायतराज घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले.

– १९८९ ला व्ही. पी.सिंग व चंद्रशेखर यांनीही पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा प्रयत्न केले.

– १९९० ला लोकसभा विसर्जित झालयामुळे या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.

-१९९२ ला पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी पंचायतराज संबधी ७३ वे घटना दुरुस्ती विधेयक तयार केले.

– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.

– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध. व त्यानंतर या विधेयकास १७ राज्याची विधिमंडळाची मंजुरी मिळाली.

– २० एप्रिल १९९३ ला या विधयेकावर राष्टत्रपतीची स्वाक्षरी होऊन पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

– २४ एप्रिल १९९३ पासून ७३ व्या घटना दुरुस्तीच्या अंबलबजावणी सुरु.

– २४ एप्रिल १९९४ पर्यंत या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करण्याचे बंधनकारक आले.

– २०१० पासून २४ एप्रिल हा दिवस संपूर्ण देशामध्ये ‘पंचायतराज दिन’ म्हणून पाळला जातो.

– भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३ ( A ते O ) मध्ये पंचायतराजची तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्यघटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले व त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश करण्यांत आला आहे.

– ७३ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकास बिहार व पश्चिम बंगाल या राज्यांनी विरोध दर्शविला होता.

 ७३ व्या घटनादुरुस्तीचे वैशिष्ट्य / परिणाम / भूमिका :

१) पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम २४३ ( A ते O )

2) राज्यघटनेला अकरावे परिशिष्ट जोडण्यात आले. ( त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश आहे. )

३) जिल्हा ग्रामसभा व पंचायत व्याख्या कलम ( २४३ )

४) ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम २४३ ( A )

५) त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थेची तरतूद कलम २४३ ( B )

६) पंचायत राज संस्थांची रचना निश्चित कलम २४३ ( C )

७) पंचायत राजमध्ये राखीव जागांची तरतूद कलम २४३ ( D )

अ ) महिलांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा

ब ) इतर मागासवर्गीय ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा

क ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ( SC / ST ) यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.

८) पंचायतीत राज संस्थांचा कार्यकाल निश्चित कलम २४३ (E)

९) पंचायत राज सदस्यांची अपात्रता कलम २४३ ( F )

१०) पंचायतराजसंस्था सत्ता अधिकार व जवाबदाऱ्या २४३ ( G )

११) पंचायत राज संस्थासंबधी वित्तीय तरतुदी कलम २४३ ( H )

१२) राज्य वित्त आयोगाची स्थापना कलम २४३ ( I )

१३) पंचायत राज संस्थांचे हिशोब व ऑडिट कलम २४३ ( J )

१४) पंच्यात्तराजच्या निवडणूका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग कलम २४३ ( K )

१५) केंद्रशासित प्रदेशाबाबत तरतुदी कलम २४३ ( L )

१६) काही प्रदेशाला ७३ व्या घटनादुरुस्तीमधून सूट कलम २४३ ( M )

१७) सध्या अस्तित्वात असलेल्या पंचायती चालू ठेवणे कलम २४३ ( N )

१८) पंचायत संस्थांचा निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाचा हस्तक्षेप नाही कलम २४३ ( O )