निवडणूक आयोगाचे अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविल्यानुसार कलम 4२4 [१] मधील कार्यकारीद्वारे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकत नाही.याचे अधिकार केवळ निवडणुकांशी संबंधित घटनात्मक उपाययोजना आणि संसदेने बनविलेल्या कायद्याद्वारेच संचालित केले जातात. निवडणुका देखरेख, थेट, नियंत्रण आणि आयोजन करण्याची शक्ती देशात मुक्त होण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि संसदेची पद्धत आयोजित करण्याच्या ठिकाणी निवडणुकांचा नि: पक्षपणा असला तरी निवडणुका स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुकांनी अमर्यादित सत्ता बाळगली पाहिजे, तथापि,

निवडणूक आयोगाने नैसर्गिक न्यायाचा, कायद्याचा आणि बळाचा वापर करण्याचे नियम ठेवले आहेत. विधिमंडळ बनविलेल्या कायद्याचे उल्लंघन करू शकत नाही, किंवा कोणतीही ऐच्छिक कार्य करू शकत नाही, त्याचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहेत

निवडणूक आयोगाचे अधिकार निवडणूक कायद्याच्या पूरक असतात आणि प्रभावी आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे बनविलेल्या कायद्याविरुध्द त्याचा उपयोग करता येणार नाही,

हे आयोग निवडणुकांचे वेळापत्रक, निवडणूकीचे गुण वाटप करण्याचे सामर्थ्य आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या सूचना देऊ शकेल. ठेवते

तो फक्त निवडणूक कार्यक्रम निवडलेल्या लोकांना फक्त मिळवा संच ला सेवा पुरविणारे न्यायासनासमोर असे म्हणाला की, त्याच्या शक्ती सर्वोच्च न्यायालयात अर्थ लावणे

लोकप्रतिनिधी लोक कायद्याच्या 1951 कलम 14,15 अध्यक्ष, निवडणूक सूचना निवडणूक जारी राज्यपाल अधिकार ते आयोगाच्या सल्ल्यानुसार जारी करण्याचा अधिकार देतात.