मूलभूत अधिकाराचा विकास

जगामध्ये सर्वप्रथम इसवी सन 1215 मध्य ब्रिटेन इथे चर्च चे अधिकार सामान्य लोकांनी मागितले ज्याला मॅग्ना कार्टा असे म्हणतात. इथूनच मूलभूत अधिकारांचे विकास मानले जाते. त्यानंतर फ्रेंच राज्यक्रांती 1789 मध्ये

समता (Equality)

स्वातंत्र्य (Freedom)

बंधुत्व

यांचा विकास झाला.

1931 मध्ये कराचीमध्ये भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष होते. यांनी सर्वप्रथम काँग्रेसच्या अधिवेशनात मूलभूत अधिकारांची मागणी केली. यापूर्वी कम्युनिस्ट पार्टीचे संस्थापक नेता एम एन रॉय यांनी मूलभूत अधिकारांची मागणी केली होती.

M. N. Roy हे कम्युनिस्ट पार्टीचे संस्थापक आहे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मूलभूत अधिकार भारतीय संविधानामध्ये टाकण्यात आले व मुलभूत अधिकारांसाठी संविधान परिषदेत सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाची मार्गदर्शक समिती नियुक्त करण्यात आली.

व या समितीच्या शिफारशींच्या अनुसार भारतीय संविधानाच्या भाग-3 मध्ये कलम 12 ते 35 च्या दरम्यान 7 मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला.

1) समतेचा अधिकार ( कलम 14 ते 18)

2) स्वातंत्र्याचा अधिकार ( कलम 19 ते 22)

3) शोषणाविरुद्धचा अधिकार ( कलम 23 ते 24)

4) धार्मिक स्वातंत्र्य ( कलम 25 ते 28)

5) शिक्षण संस्कृती जपण्याचा अधिकार ( कलम 29 ते 30)

6) संपत्तीचा अधिकार

7) संविधानिक उपचाराचा अधिकार (कलम 32 ते 35)

असे मूलभूत अधिकार समाविष्ट करण्यात आले परंतु 44 वी घटना दुरुस्ती 1978 अनुसार संपत्तीचा मूलभूत अधिकार काढून टाकण्यात आला 1978 मध्ये मोरारजी देसाईंची सरकार आली होती त्यांनी निवडून येताच  संपत्तीचा अधिकार डिलीट केला.

संपत्तीच्या अधिकाराला कलम  300A अनुसार कायदेविषयक अधिकार बनवण्यात आले.

कलम 12:- यानुसार राज्याची व्याख्या करण्यात आलेली आहे कारण मूलभूत अधिकार राज्यच त्या राज्याच्या नागरिकांना देते व या अधिकारांवर नियंत्रणही राज्यच ठेवते.  इथे राज्य म्हणजे भारत.

कलम 13:-  न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार यामध्ये देण्यात आलेला आहे.