केंद्रशासित प्रदेश

केंद्रशासित प्रदेश : केंद्राच्या शासनव्यवस्थेखाली असलेला प्रदेश. भारतीय संविधानाच्या ३६६ अनुच्छेदान्वये पहिल्या परिशिष्टात केंद्रशासित प्रदेश म्हणून निर्देशिलेले भारतीय भूभाग आणि सदर परिशिष्टात न उल्लेखिलेले परंतु भारतभूमीत समाविष्ट असलेले इतर प्रदेश म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश होत. भारतीय संविधानात सुरुवातीस राज्याचे चार वर्ग पाडण्यात आले होते. ब्रिटिश अमदानीत चीफ कमिशनर प्रमुख अधिकारी असलेल्या अजमीर, कूर्ग व दिल्ली ह्या प्रांतांना ‘क’ राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

भारतात विलीन झालेल्या संस्थानांपैकी रेवा, बुंदेलखंड व बधेलखंड ही मध्य प्रदेशातील व पंजाबच्या उत्तर सीमेजवळील संस्थाने अतिशय मागासलेली असल्यामुळे आणि शेजारच्या प्रांतात त्यांना विलीन करण्यासंबंधी एकमत नसल्यामुळे त्यांचे अनुक्रमे विंध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश असे दोन प्रांत करण्यात आले. कच्छ, मणिपूर, त्रिपुरा ही संस्थाने पाकिस्तानच्या सीमेलगत असल्याने ती केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली असणे आवश्यक वाटले.

भोपाळमध्ये मुसलमानांची संख्या जास्त असल्यामुळे आणि विलासपूर येथे भाक्रानानगल हे प्रचंड धरण बांधले जात असल्यामुळे त्यांनाही वेगळ्या ‘क’ राज्याचा दर्जा मिळाला. अंदमान आणि निकोबार बेटांना ‘ड’ राज्य संबोधण्यात आले. या अकरा केंद्रशासित प्रदेशांपैकी भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात अनेकांना शेजारच्या राज्यांत विलीनीकरण झाले. १९५६ मध्ये अंदमान बेटे, लक्षद्वीप बेटे, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा आणि दिल्ली एवढेच केंद्रशासित प्रदेश उरले.

दाद्रा व नगरहवेली (१९६१), गोवा, दीव, दमण (१९६२), पाँडिचेरी (१९६२) ही राज्ये भारतात सामील झाल्यावर त्यांची भर वरील राज्यांत पडली. पंजाब राज्यातून हरयाणा राज्य वेगळे झाल्यावर (१९७०) त्यांची संयुक्त राजधानी म्हणून चंडीगढ शहर केंद्रशासित बनले. तसेच आसाममधील मिझो जिल्हा आणि अरुणाचल प्रदेश यांस हा दर्जा १९७२ मध्ये देण्यात आला. याउलट १९७० मध्ये हिमाचल प्रदेश, १९७२ मध्ये मणिपूर, त्रिपुरा यांना संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला.

अशा रीतीने १९७४ मध्ये ९ केंद्रशासित प्रदेश राहिले, ते असे : अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, चंडीगढ, दाद्रा व नगरहवेली, दिल्ली, गोवा, दीव, दमण, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि पाँडिचेरी. या प्रदेशांचे प्रशासन संविधानाच्या २३९ ते २४१ अनुच्छेदांन्वये चालविण्यात येते. राष्ट्रपती हाच या प्रदेशाचा कार्यकारी प्रमुख असतो. यांतील काही प्रांतांत, उदा., गोवा, पाँडिचेरी व मिझोराम यांत, विधानसभा व मंत्रिमंडळे स्थापन करण्यात आली असली, तरीही या सर्व राज्यांच्या संबंधी कायदे करण्याचा अंतिम अधिकार संसदेला आहे.