महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये अन्य मागास वर्गासाठी (ओबीसी) देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणासह एकूण आरक्षित जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नयेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा-१९६१ मधील अनुच्छेद १२ (२) (क) नुसार, अन्य मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागास वर्गासाठी जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. राज्यातील वाशिम, अकोला, नागपूर, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार आणि भंडारा या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये हे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याच्या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने अनुच्छेद १२ ची उकल करताना, अन्य मागास वर्गाना २७ टक्के नव्हे, तर एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेऊन २७ टक्क्यांपर्यंत अन्य मागासवर्गीय आरक्षण देता येईल, असे स्पष्ट केले.
राज्यात काही जिल्ह्य़ांमधील काही तालुके आदिवासींसाठी आरक्षित असल्याने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता.
No comments:
Post a Comment