राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

स्थापना : १३ ऑगस्ट १९९३

मुख्यालय : दिल्ली 

रचना : १ अध्यक्ष व ४ सदस्य

कार्यकाळ : ३ वर्षे

अध्यक्ष व सदस्य पात्रता 

अध्यक्ष : सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असायला पाहिजे

१ सदस्य सचिव असतील

१ सदस्य समाज शास्त्रज्ञ असतील

२ सदस्य इतर मागासवर्गीय घटकातील विशेष तज्ञ असतील

स्थापना

मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यानंतर देशभरात याविरोधात आंदोलने झाली. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे दाखल करण्यात आली.

यातील इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय दिला. त्यांनतर भारत सरकारने १९९३ साली राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन केला.

कार्य

OBC घटकांच्या तक्रारी सोडविणे, एखाद्या जातीला OBC घटकांमध्ये समावेश करण्याची शिफारस करणे. तसेच एखाद्या जातीला OBC घटकांमधून काढून टाकण्याची शिफारस करणे.