७४ वी घटना दुरुस्ती ( १९९२-९३ ) :

 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरवात ब्रिटिश कालखंडामध्ये झाली. ( १६८७ ) नागरी स्थानिक संस्थांना पंचायतराज संस्थेप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा हि मागणी समोर आली. या दृष्टीकोनातून सर्वप्रथम १९८९ ला राजीव गांधी यांनी नगरपालिका संबंधी ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले होते.  परंतु त्यांना अपयश आले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग व चनशेखर यांनी प्रयत्न केले. परंतु अपयश आले. १९९१ ला पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना नागरी स्थानिक संस्थाना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी त्यांनी १९९२ ला ७४ वे घटनादुरुस्ती विध्येयक तयार केले.

– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.

– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधयेकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध

– २० एप्रिल १९९३ रोजी ७४ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

– ३१ मे १९९४ पर्यंत ह्या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले.

– राज्य घटनेच्या कलम २४३ ( P ) ते २४३ ( ZG ) मध्ये तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्य घटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. व त्या मध्ये एकूण १८ विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 ७४ व्या घटनादुरुस्तीची वैशिष्ट्ये / परिणाम / भूमिका :

१) नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम ( P ते ZG )

२) राज्यघटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले ( एकूण १८ विषयांचा समावेश आहे. )

३) महत्वाच्या व्याख्या कलम २४३ ( P )

४) नगरपालिका स्थापन करणे कलम २४३ ( Q )

     अ ) नगर पंचायत  ( Nagar Panchyat )

      ब ) नगर परिषद   ( Municipal Corporation )

      क ) महानगरपालिका ( Municipal Corporation )

५) नगरपालिकांची रचना कलम २४३ ( R )

६) वॉर्ड समित्या स्थापन करणे कलम २४३ ( S )

७) राखीव जागांची तरतूद कलम २४३ ( T )

      अ ) महिलांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा

       ब ) इतर मागासवर्गीय ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा

       क ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ( SC / ST ) याना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.

८) नगरपालिकांचा पालिकांचा कालावधी निश्चित कलम २४३ ( U )

९) सदस्यांची अपात्रता कलम २४३ ( V )

१०) नगरपालींकाचे अधिकार, जबाबदारी कलम २४३ ( W )

११) नगरपालिकांना कर व निधी लादण्याचा अधिकार कलम २४३ ( X )

१२) राज्य वीत्त आयोगाची स्थापना कलम २४३ ( Y )

१३) नगरपालिकांचे लेखांकन, लेखापरीक्षण कलम २४३ ( Z )

१४) नगरपालिकांच्या निवडणुका घेणे कलम २४३ ( ZA )

१५) केंद्रशासित व अपवाद असणाऱ्या प्रदेशासाठी तरतूद कलम २४३ ( ZB )

१६) काही प्रदेशांना ७४ व्या घटनादुरुस्तीमधून सूट कलम २४३ ( ZC )

१७) जिल्हा नियोजन समितीला घटनात्मक दर्जा कलम २४३ ( ZD )

१८) महानगर नियोजन समितीची स्थापना कलम २४३ ( ZE )

१९) नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका बाबीमध्ये न्यायिक हस्तक्षेप नाही कलम २४३ ( ZG )

राज्यघटनेतील अकरावी अनुसूचित मधील विषय :

१) कृषी विस्तारासह शेती

२) भू – विकास जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, जमिनीचे एकत्रीकरण मृदसंधारण

३) पाण्याचे व्यवस्थापन, लघु पाटबंधारे आणि पाणलोट विकास

४) पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि कुकूटपालन

५) मासेमारी

६) सामाजिक वनीकरण व शेती वनीकरण

७) किरकोळ वन उत्पन्न

८) अन्नप्रक्रिया व लघु उद्योग

९) ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग व खादी उद्योग

१०) ग्रामीण गृह निर्माण

११) पिण्याचे पाणी

१२) इंधन व चारा

१३) रस्ते, नाली, पूल, नदी, जलमार्ग व दळणवळण अन्य साधने

१४) ग्रामीण विद्युतीकरण, विजेचे वाटप

१५) अपारंपरिक ऊर्जा साधने

१६) दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम

१७) प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण

१८) तांत्रिक व व्यावसायिक शाळांसह शिक्षण

१९) प्रौढ व अनोपचारिक शिक्षण

२०) ग्रंथालय

२१) सांस्कृतिक कार्यक्रम

२२) बाजार व यात्रा

२३) रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यासह आरोग्य व स्वच्छता

२४) कुटुंब कल्याण

२५) स्त्रिया व बालविकास

२६) अपंग व मतिमंद यांच्या कल्याणासह समाजकल्याण

२७) दुर्बल घटकांचे कल्याण व अनुसूचित जाती ( SC ) व अनुसूचित जमाती ( ST ) कल्याण

२८) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

२९) समाजाच्या मौल्यवान ठेव्यांच्या सांभाळ करणे.

– २३ एप्रिल १९९४ पासून महाराष्ट्रात ७३ व्या घटना दुरुस्तूची अंबलबजावणी.

– १९६६ मध्य महाराष्ट्र शासनाने आपल्या १२३ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.

– अरुणाचल प्रदेशात अनुसूचित जाती ( एस. सी ) साठी याना राखीव जागांची तरतूद नाही.

– ७३ व्या घटनादुरुस्तीची अमबलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य मध्यप्रदेश होय.