देशातील पहिली राज्यस्तरीय 'ई-लोक अदालत छत्तीसगडमध्ये

▪️कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर 11 जुलै 2020 रोजी भारताची पहिली राज्यस्तरीय 'ई-लोक अदालत छत्तीसगडमध्ये यशस्वीरीत्या आयोजित करण्यात आली. 

▪️छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. आर. रामचंद्र मेनन यांच्या हस्ते भारताच्या पहिल्या राज्यस्तरीय ई-लोक अदालत चे उद्घाटन करण्यात आले.

▪️छत्तीसगड उच्च न्यायालय, बिलासपूर आणि छत्तीसगड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे याचे आयोजन केले.

▪️उच्च न्यायालयासह राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरणाची राज्यभरातील सर्व 195 खंडपीठे यात सामील झाली होती

🎯पार्श्वभूमी :

✅ कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर 11 एप्रिल आणि 11 जुलै 2020 रोजी नियोजित 2020 मधील द्वितीय आणि तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत रद्द करण्यात आली होती.

✅ 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी 2020 सालची पहिली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती.

🎯राष्ट्रीय लोक अदालतचे महत्त्व :

👉 नयायिक सेवा प्राधिकार कायदा 1987 अंतर्गत स्थापना.

💥 राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority : NALSA) चा उपक्रम :

👉 अपघाती विमा दावे, चेक परत जाणे, आर्थिक विवाद १. यासारखे आर्थिक खटले प्रामुख्याने लोक अदालतीमध्ये सोडविले जातात.

❇️ राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority: NALSA).

▪️नयायिक सेवा प्राधिकार कायदा 1987 अंतर्गत स्थापना.

▪️ ठिकाण : नवी दिल्ली

▪️भारताचे सरन्यायाधीश हे प्रमुख आश्रयदाता (Patron-in- Chief) आणि सर्वोच्च न्यायालयातील द्वितीय क्रमांकाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश हे त्याचे कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) असतात.

▪️उद्दिष्ट : समाजातील तळागाळातील कमकुवत गटाला मोफत न्यायिक सेवा पुरविणे.

▪️राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा न्यायिक सेवा प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात येते.

▪️याशिवाय न्यायिक साक्षरतेसाठी जनजागृती करणे, सामाजिक न्यायासंबंधी खटले लढविणे ही या संस्थेची प्रमुख कार्ये आहेत.