1) अस्तित्वात असलेले राज्यांचे वर्गीकरण उदा. भाग अ, ब, क, ड रद्द करून भाग 7 वगळण्यात येऊन 14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांना मान्यता दिली.
2) केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यात अली .
3) दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे.
4) उच्च न्यायालयात सहाय्यक आणि हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संबंधी तरतूद
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा