✅ चर्चेत का?
▪️दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल यांचे संबंध व जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्याच्या हेतूने 1991 च्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासंबंधी विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले.
✅ बिलाच्या तरतूदी
▪️या विधेयकानुसार दिल्ली सरकार याचा अर्थ उपराज्यपाल (LG) असा असेल तसेच विधानसभेद्वारे तयार करण्यात येणाऱ्या कुठल्याही कायद्यासंदर्भात दिल्ली सरकार म्हणजे उपराज्यपाल (LG) असेल.
▪️ या विधेयकानुसार विधानसभेमध्ये पारित झालेले सर्व विधेयक उपराज्यपालाकडे पाठविणे आवश्यक व त्याची मर्जी ही अंतिम असेल.
▪️या विधेयकानुसार मंत्रिमंडळाने (अथवा दिल्ली मंत्रिमंडळाने) घेतलेल्या कोणताही निर्णय अंमलात आणण्यापूर्वी उपराज्यपालांना त्यांचे मत देण्याची योग्य संधी दिली जाईल.
▪️या विधेयकानुसार, दिल्ली विधानसभा राजधानीच्या दैनंदिन कारभाराबद्दल विचार करण्यास किंवा प्रशासकीय निर्णयाच्या संदर्भात स्वतःला सक्षमक करण्यासाठी कोणतेही निर्णय बनविणार नाही.
✅ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासन कायदा, 1991
▪️सवातंत्र्यावेळी दिल्ली भारतीय राज्यांची ज्या 4 गटात विभागणी करण्यात आली होती त्या क गटात होता.
▪️1987 मध्ये दिल्लीमध्ये प्रशासकीय बदलासाठी बालकृष्णण समितीची स्थापना करण्यात आली व या समितीच्या शिफारसीनुसार 69वी घटनादुरुस्ती 1991
▪️69 व्या घटनात्मक दुरूस्ती कायद्यानुसार संविधानात कलम 239 AA सामाविष्ट करण्यात आले आहे. यानुसार दिल्लीला विधानसभा व मंत्रिमंडळासंबंधी तरतूद करण्यात आली.
No comments:
Post a Comment