🔰युरोपीय देशांच्या तुलनेत भारतात व्हॉटसअ‍ॅप वापरकर्त्यांची गोपनीयता कमी राखत असून न्यायलयानेच लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व व्हॉटसअ‍ॅप यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत.
🔰नयायालयाने म्हटले आहे की, व्हॉटसअ‍ॅप ज्या पद्धतीने भारतात काम करीत आहे ते पाहता गोपनीयतेचे रक्षण होईल असे वाटत नाही, त्यामुळे न्यायालयानेच आता यात हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्हॉटसअ‍ॅपला सांगितले की, तुमच्या कंपन्या दोन किंवा तीन लाख कोटी डॉलरच्या असतीलही पण लोकांना तुमच्या आर्थिक बाजूपेक्षा गोपनीयतेचे महत्त्व जास्त आहे. युरोपात विशेष माहिती संरक्षण कायदे आहेत, पण भारतात ते पुरेसे नाहीत.
🔰सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार व व्हॉटसअ‍ॅपला नोटिस जारी करून कर्मण्य सिंह सरीन यांनी २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर उत्तरे मागितली आहेत.
🔰वहॉटसअ‍ॅपची बाजू मांडताना वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, युरोपमध्ये माहिती सुरक्षेसाठी खास कायदे आहेत. जर संसदेने तसे कायदे केले तर व्हॉटसअ‍ॅप ते कायदे पाळेल यात शंका नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा