🔰सरकार नेटफ्लिक्स, अॅमझॉन प्राइम अशा ओटीटी प्लॅटफॉर्मबद्दल नियमावली तयार करण्यासाठी विचार करत आहे. केंद्राच्या या युक्तिवादाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले.
🔰वगवेगळ्या ओटीटी, स्ट्रीमिंग आणि डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील आशयांचं निरीक्षण व व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य बोर्ड, संस्था किंवा संघटना असावी अशी याचिका वकील शशांक शेखर झा आणि अपूर्व अरहटिया यांनी दाखल केली होती. या याचिकेबाबत न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.
🔰जगातला प्रत्येक जण विचार करू शकतो पण तुम्ही त्या व्यतिरिक्त काय करत आहात त्याविषयीचा अहवाल सादर करा असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराजन यांना सांगितलं. सुरुवातीला न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू सरकारसमोर सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, नंतर सरकारलाच या याचिकेला लिखित स्वरुपात उत्तर देण्यास सांगितले.
No comments:
Post a Comment