♦️ पदवीधर व शिक्षक यांना प्रतिनिधित्व का देण्यात आले ....
राज्यघटना तयार झाली, त्यावेळी साक्षरतेचे प्रमाण अत्यल्प होते, तरीही दूरदृष्टीने विचार करून घटना समितीने मतदानाचा हक्क सर्वांना दिला. त्यावेळी हा निर्णय कसा चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद करणारा मोठा वर्ग होता. कायदेमंडळातील अशिक्षित व कमी शिकलेले सभासद सरकारच्या कामावर देखरेख करू शकतील का आणि कायदे करताना त्याचा बारकाईने विचार करू शकतील का, याबाबत त्यांना संदेह होता. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचेही असे मत होते; त्यामुळेच विधान परिषदेत पदवीधर व शिक्षक यांचे प्रतिनिधित्व असावे, अशी मागणी पुढे आली आणि त्यानुसार कलम १७१ अन्वये ही तरतूद करण्यात आली.
♦️विधानपरिषद रचनेबद्दल चर्चा..
घटनेच्या 171 कलमाच्या पहिल्या प्रारूपात विधान परिषदेत किती सभासद असावेत याची फक्त तरतूद होते आणि बाकीचा सर्व तपशील.कायद्यान्वये निर्धारित करावा, असे अपेक्षित होते; पण घटना समितीत असा आग्रह धरण्यात आला, की हे योग्य होणार नाही व घटनेतच विधान परिषदेत काय प्रतिनिधित्व असावे, याची तरतूद केली जावी. त्यानुसार विधानसभेने आणि पदवीधर, शिक्षक व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी निवडून द्यावयाचे सभासद; तसेच राज्यपाल नियुक्त सभासद यांची तरतूद करण्यात आली. त्यावेळी कदाचित ही पुरेशीही होती; पण आता झालेल्या विविध बदलांचे प्रतिनिधित्व विधान परिषदेत हवे.
♦️ नामनिर्देशित सदस्यांची तरतूद रद्द करता करावी का ?
राज्यपालांनी नेमावयाच्या सभासदांचा प्रश्न नेहमीच विवाद्य झाला आहे. समाजातील ज्या क्षेत्रातील व्यक्तींना निवडणुकांच्या धामधुमीत पडता येणे शक्य नाही, त्यांचे विचार विधान परिषदेत मांडले जावेत व ते लक्षात घेतले जावेत, या दृष्टीने राज्यघटनेत केलेली ही तरतूद योग्य म्हणता येईल. प्रत्यक्षात मात्र त्याचे वेगळेच स्वरूप दिसते. या जागांवर नेमणूक करणे, हा प्रत्यक्षात सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील अधिकार होतो; त्यामुळे अनेकदा राजकारणी मंडळीच या पदावर नेमण्यासाठी आग्रह धरला जातो. शिवाय, आता अनेक प्रकारच्या माध्यमांतर्फे विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींना आपले विचार लोकांसमोर ठेवण्याच्या असंख्य संधी आहेत; त्यामुळे आता राज्यपालांनी नियुक्त करावयाचे सभासद ही तरतूद आवश्यक नाही.
♦️विधान परिषदेची आवश्यकता आहे का?
महात्मा गांधींना ही चैन भारताला परवडणारी नाही, असे वाटे. हा प्रश्न घटना समितीत आला, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी या संस्थांचे काम पाहून मग त्या चालू ठेवाव्यात किंवा कसे त्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते. गेल्या सात दशकांत अनेक राज्यांनी विधान परिषदा रद्द केल्या. बाकीच्या विधान परिषदांनी केलेल्या कामाचा सखोल आढावा घेऊन, त्यांची आवश्यकता आहे किंवा कसे, याचा विचारच झालेला नाही. आता केवळ सहा राज्यांमध्ये परिषदा आहेत, हे पाहता असा आढावा अगत्याचा आहे. महाराष्ट्राने असा आढावा लवकर घ्यावा. राज्यघटनेतील तरतुदी काळानुसार बदलू शकतात. म्हणूनच घटनेत बदल करण्याच्या तरतुदी सहजसाध्य ठेवल्या आहेत. राज्यघटना बदलली नाही, तर काय होऊ शकते, याचे विधान परिषदांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुका हे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. म्हणूनच या तरतुदीचा नव्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
♦️विधानपरिषद नष्ट/निर्माण करणे.. (कलम 169)
- अधिकार विधानसभा..
👉 विधानपरिषदेचे अस्तित्व विधानसभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते..
- अंतिम अधिकार संसद..
👉सबंधित राज्याच्या विधानसभेने विशेष बहुमताने ठराव पारित केल्यासच संसद विधानपरिषद नष्ट /निर्माण करू शकते.
(विधानसभेचा ठराव संसदेवर बंधनकारक नसतो पण ठरावाविना संसद पुढील कोणतीच कार्यवाही करू शकत नाही)
No comments:
Post a Comment