भारताचा घटनात्मक विकास ( राज्यसेवा - पूर्व + मुख्य साठी )

प्रस्तावना

ब्रिटिश राजवटीपूर्वी भारतात राजेशाही अस्तित्वात होती़ राजेशाहीची अंतिम विधिसत्ता, कार्यकारी सत्ता व न्यायसत्ता ही राजाच्या हातात एकवटलेली होती़.

या काळात मात्र खेडी ही स्वयंपूर्ण होती व स्वतंत्रही होती़ यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण झालेले होते.

याच काळामध्ये युरोपियन लोक भारतामध्ये व्यापार करण्यासाठी आले त्यामधील एक कंपनी म्हणजे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होय़.

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ची स्थापना इ़ स़ १६०० मध्ये करण्यात आली, या कंपनीने इंग्लंडच्या राणीकडून ३१ डिसेंबर १६०० रोजी पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्याची सनद मिळवली.

प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे एकच ध्येय होते, ते भारतीय लोकांशी व्यापार करणे व त्यापासून नफा कमवणे़ म्हणून इ़ स़ १६०० ते १७५७ पर्यंतच्या कालखंडास ब्रिटिश ईस्ट इंडियाकंपनीचा व्यापार विस्ताराचा काळ असे म्हटले जाते़.

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतामध्ये सत्तेचा पाया हा प्लासी (१७५७) (बंगाल प्रान्त) च्या लढाईने घातला, तर १७६४ च्या बक्सारच्या लढाईने आपल्या सत्तेचा पाया भक्कम केला़.

भारताच्या घटनात्मक विकासासंदर्भात खालील प्रमाणे वर्गीकरण केले जाते

१) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कालखंडामध्ये झालेला घटनात्मक विकास : १७७३ ते १८५८ पर्यंत़

२) ब्रिटिश राणी किंवा ब्रिटिश पार्लमेंटच्या काळामध्ये झालेला घटनात्मक विकास : १८५८ -१९४७

भारताचा घटनात्मक विकास १७७३ -१८५८ :

१७७३ चा रेंग्युलेटिंग अॅक्ट :

बंगालमधील जनतेत कंपनी सरकारकडून होणाऱ्या अत्याचाराच्या व जुलमाच्या बातम्या इंग्लंडमधील अधिकाऱ्यांच्या कानावर पडत होत्या़.

त्याच काळामध्ये बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला़ बंगाल प्रान्तामध्ये मोठ्या प्रमाणात अराजकता माजली़.

भारतीय व्यापाराचा मक्ता फक्त ईस्ट इंडिया कंपनीला असल्यामुळे इंग्लंडमधील अनेक व्यापाऱ्यांना कंपनीचा हेवा वाटत असे़ व्यापारी कंपनीला राज्य करण्यास परवानगी देण्याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात इंग्लंडमध्ये आरडाओरड सुरू झाली़.

या सुमारास ईस्ट इंडिया कंपनीने पार्लमेंटकडे मोठ्या रकमेच्या कर्जाची मागणी केली़ तेव्हा कंपनीच्या एकूण कारभारावर पार्लमेंटमध्ये टीका होऊन त्यातून कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेग्युलेटींग अॅक्ट संमत करावा लागला़.

रेंग्युलेटिंग अॅक्ट

कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिश पार्लमेंटतर्फे जो अॅक्ट देण्यात आला, त्यास रेंग्युलेटिंग अॅक्ट असे म्हणतात़.

त्यावेळी इंग्लंडमध्ये लॉर्ड नॉर्थ यांचे सरकार होते़ त्यांना इंग्लंडमधील संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत होते़ त्यामुळे कंपनी विषयी त्या सरकारने सभागृहामध्ये दोन कायदे केले़

१) पहिल्या कायद्यानुसार कंपनीच्या मागणीनुसार कंपनीला ४ टक्के व्याजदराने व काही अटींवर १४ लाख पौंड एवढे कर्ज दिले़

२) दुसरा कायदा म्हणजे कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारा रेग्युलेटिंग अॅंक्ट होय़

रेग्युलेटिंग अॅाक्टमधील तरतूदी

१) या अॅक्टनुसार कंपनीच्या इंग्लंडच्या व भारताच्या घटनेत बदल करण्यात आला़

२) या अॅेक्टनुसार कंपनीच्या कारभाराचे भारतामध्ये एकसूत्रीकरण करण्यात आले़

३) बंगाल प्रान्तातील गव्हर्नरला बंगाल प्रांताचा गव्हर्नर जनरल हा किताब देण्यात आला व त्याच्या नियंत्रणाखाली मुंबई व मद्रास प्रान्ताचे गव्हर्नर आले़ (विशेष बाब म्हणजे १७७३ च्या अॅचक्टपूर्वी अशा प्रकारे नियंत्रण नव्हते़ प्रत्येक प्रांताच्या गव्हर्नरवर प्रत्यक्ष संचालक मंडळाचे नियंत्रण होते़)

४) या अॅरक्टनुसार गव्हर्नर जनरलच्या मदतीला चार जणांचे एक सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले़ प्रशासनाच्या कामात मार्गदर्शन व साहाय्य करण्याचे त्याचे काम होते़

५) या कायद्यानुसार बंगालमध्ये गव्हर्नर जनरल आणि ४ जणांचे सल्लागार मंडळ यांचे मिळून कार्यकारी मंडळ तयार करण्यात आले होते़ या कार्यकारी मंडळाचे सर्व निर्णय हे बहुमताने घेतले जावेत असे ठरवण्यात आले़

६) या कायद्यामधील तरतुदीनुसार १७७४ मध्ये कोलकत्ता या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली़ (पहिले न्यायाधीश -एलिजा इम्पे)

कंपनीचे कर्मचारी या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये आणले़

७) गव्हर्नर जनरल व न्यायाधीशांसह कंपनीच्या सर्व अधिकाऱ्यांना कोणाकडूनही बक्षीस, भेटवस्तू इ़ स्वीकारता येणार नाहीत असे सांगण्यात आले़

८) प्रत्येक २० वर्षानंतर कंपनीच्या कारभाराचे मूल्यमापन केले जाईल किंवा भारताच्या कारभारासाठी फेर कायदा देण्याचे ठरवण्यात आले़ हे फेर कायदे/मूल्यमापन (१) १७९३, (२) १८१३, (३) १८३३, (४) १८५३ मध्ये देण्यात आले

-------------------------------------------------------------------------१७८१

१७८१ चा संशोधनात्मक कायदा :

१७७३ च्या रेग्युलेटिंग अॅाक्टनंतर काही उपायात्मक व पूरक कायदे करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली, त्यांपैकी एक म्हणजे १७८१ चा भारत सरकारचा कायदा होय़ यास १७८१ चा संशोधनात्मक कायदा असे म्हणतात़

१) त्यानुसार कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या शासकीय कार्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर करण्यात आले़

२) यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र निश्चित करण्यात आले़.

--------------------------------------------------------------------------पिट्सचा

१७८४ चा पिट्स अॅक्ट :

१७८१ चा भारत सरकारच्या कायद्यानंतर - गव्हर्नर जनरलच्या भारतातील प्रशासनावर सक्त नजर ठेवण्याची गरज आहे अशी जाणीव ब्रिटिश सरकारला (पार्लमेंटला) झाली़ तसेच १७७३ च्या कायद्यातील दोष दूर करण्यासाठी १७८४ चा पिट्स अॅ क्ट देण्यात आला़ (पिट्स हे इंग्लंडचे पंतप्रधान होते़)

तरतुदी :

१) या कायद्यानुसार कंपनीच्या घटनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले़.

२) कंपनीच्या संचालकांचे धोरण नियंत्रित करण्यासाठी ६ सदस्यीय नियंत्रक मंडळाची स्थापना करण्यात आली़

३) या कायद्यानुसार कंपनीचे राजकीय व व्यापारविषयक अधिकार वेगळे करण्यात आले़.

४) गव्हर्नर जनरलच्या अधिकारात वाढ करताना सल्लागार मंडळाची सदस्य संख्या ४ वरून ३ करण्यात आली़.

५) गव्हर्नर जनरलला इतर गव्हर्नरांनी आपल्या प्रांतात लागू केलेले कायदे व नियम याची एक प्रत देणे सक्तीचे केले़

---------------------------------------------------------------------------१७९३

१७९३ चा चार्टर अॅक्ट :

१) या अॅक्टनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीला दिलेल्या मुदतीमध्ये पुन्हा २० वर्षाची वाढ करण्यात आली़

२) कंपनीची व्यापाराची मक्तेदारी कमी करण्यात आली.

३) यानुसार नियामक मंडळाच्या सदस्यांना व त्यांच्या नौकर वर्गाला, भारताच्या महसुलातून तनखे देण्याची तरतूद करण्यात आली़.

४) कंपनीने केलेल्या कायद्याची व्याख्या करण्याचा अधिकार सर्वाच्च न्यालायला देण्यात आला.

५) कायम धारा या नवीन महसूल पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला.

६) गव्हर्नर जनरल सैन्याचा सर्वाच्च प्रमुख बनला

--------------------------------------------------------------------------१८१३

१८१३ चा चार्टर अॅक्ट :

१) १८१३ च्या चार्टर अॅक्टद्वारे ईस्ट इंडिया कंपनीची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यात आली़

मात्र : कंपनीचा चहाच्या व्यापाराचा तसेच चीनशी व्यापाराची मक्तेदारी कंपनीचीच असेल असे ठरवण्यात आले़.

२) या कायद्यानुसार भारताच्या राज्यकारभाराबाबत सनदेची आणखी २० वर्षे मुद्दत वाढवण्यात आली़.

३) या कायद्यानुसार नियंत्रक मंडळाची सत्ता अधिक स्पष्ट करण्यात आली व त्यात वृद्धी करण्यात आली़.

४) या कायद्याने सरकारने जनतेत शिक्षण प्रसार करण्याचे ठरवले़.

५) भारतीय लोकांच्या शिक्षणासाठी प्रतिवर्षी कंपनीने १ लाख रुपये खर्च करावेत असे कायद्यात सांगितले़

६) या अॅनक्टनुसार खिस्ती धर्मप्रचारकास भारतामध्ये येण्याचे परवाने मिळाले़.

--------------------------------------------------------------------------१८३३

१८३३ चा चार्टर अॅक्ट :

१) या कायद्यानुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला २० वर्ष मुदत वाढ देण्यात आली़

२) १८३३ च्या चार्टर अॅशक्टनुसार भारतामध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रशासनाचे केंद्रीकरण करण्यात आले़ यानुसार बंगालचा गव्हर्नर जनरल यास भारताचा गव्हर्नर जनरल हा किताब देण्यात आला़.

भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल लॉर्ड विल्यम बेंटिंग़

३) १८३३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतीय घटनेत बदल करण्यात आला व या अॅक्टनुसार कंपनीचा चहाचा व्यापार व चीनसोबतच्या व्यापारविषयक मक्तेदारी संपुष्टात आली़

४) या कायद्यानुसार प्रांताच्या गव्हर्नरच्या मंडळातील सदस्यांची तीन ही संख्या निश्चित करण्यात आली; परंतु आर्थिक बाबतीत पूर्वीचे विकेंद्रीकरण नष्ट करण्यात आल्याने अधिकारावर मर्यादा आली़ अर्थकायदा, याबाबतीतही प्रांतावर मध्यवर्ती सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले़

5) विधी आयोगाची स्थापना करण्यात आली (अध्यक्ष-लॉर्ड मेकोले)

-----------------------------------------------------------------------------१८५३

१८५३ चा चार्टर अॅक्ट :

:रेग्युलेटिंग अॅटक्टमधील तरतुदीनुसार १७९३, १८१३, १८३३ व १८५३ या मधील १८५३ चा चार्टर अॅक्ट महत्त्वाचा आहे़.

एकीकडे डलहौसीच्या साम्राज्यवादी धोरणामुळे भारतातील अनेक संस्थाने ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन झाली होती़.याच सुमारास ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता भारतामधून संपवावी अशी मागणी भारतातील अनेक नेत्यांनी, संस्थानांनी केलेली होती़.

या सर्व मागण्यांचा काही फायदा झाला नाही कारण या अॅक्टनुसार कंपनीची सत्ता संपुष्टात आणण्यात आली नाही; पण सत्तेचा कालावधीही ठरविण्यात आला नाही़.

तरतुदी

१) कंपनीला व्यापाराचा व कारभाराची सत्ता मागील चार्टर अॅक्टप्रमाणे २० वर्षे वाटून देण्यात आली नाही़

२) या अॅक्टनुसार इंग्लंड पार्लमेंट जोपर्यंत देईल तेवढीच मुदतवाढ मिळेल असे स्पष्ट केले़

३) गव्हर्नर जनरल व गव्हर्नर यांच्या सल्लागार मंडळात पार्लमेंटच्या अनुमतीनेच सभासदांची नेमणूक केली जावी असे स्पष्ट केले़

४) बोर्ड ऑफ कंट्रोल अध्यक्षाचा दर्जा वाढवून त्याला इंग्लंडमधील मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला़

५) भारतीयांच्या मागणीनुसार सनदी नोकरांच्या भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षेची पद्धत स्वीकारण्यात आली़ (१८५४ मध्ये भारतामध्ये पहिल्यांदा स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आल्या)

६) या कायद्यानुसार बंगाल प्रांतासाठी गव्हर्नरचे स्वतंत्र पद देण्यात आले़ यापूर्वी बंगालचा गव्हर्नर जनरल बंगालचा कारभार पाहत असे़.