अध्यक्ष : एन के सिंग
सचिव : अरविंद मेहता
स्थापना : नोव्हेंबर २०१७
अहवाल : नोव्हेंबर २०१९
शिफारशी लागू असणारा कालावधी : सुरुवातीला एक वर्षासाठी लागू असतील
मुख्य शिफारस - राज्यांचा वाटा ४२% वरून ४१ % करावा
करातील वाट्यानुसार राज्ये
१. उत्तरप्रदेश - १७.९
२. बिहार
३. मध्यप्रदेश
४. पश्चिम बंगाल
५. महाराष्ट्र - ६.१ ( ५.५ वरून ६.१) (०.६ ची वाढ झाली )
सर्वात शेवटचे राज्य - सिक्कीम - ०.३८८
करातील वाटा ठरवण्यासाठी खालील आधार ठरवण्यात आले
१. लोकसंख्या : १५%
२. क्षेत्रफळ : १५%
३. वने आणि पर्यावरण : १०%
४. उत्पन्न तफावत : ४५%
५. लोकसंख्या कामगिरी : १२.५
६. कर प्रयत्न : २.५
# २०११ ची लोकसंख्या वापरली आहे. आधी १९७१ ची वापरत होते. दक्षिणेकडील राज्यांना तोटा होऊ नये म्हणून एकूण जनन दर पहिल्यांदाच विचारात घेतला आहे.
#कर प्रयत्न हा नवीन घटक घेतला आहे
No comments:
Post a Comment