१५ वा वित्त आयोग

अध्यक्ष   : एन के सिंग 

सचिव    : अरविंद मेहता 

स्थापना  : नोव्हेंबर २०१७

अहवाल  : नोव्हेंबर २०१९

 

शिफारशी लागू असणारा कालावधी : सुरुवातीला एक वर्षासाठी लागू असतील

मुख्य शिफारस - राज्यांचा वाटा ४२% वरून ४१ % करावा

करातील वाट्यानुसार राज्ये 

१. उत्तरप्रदेश - १७.९

२. बिहार 

३. मध्यप्रदेश 

४. पश्चिम बंगाल

५. महाराष्ट्र - ६.१ ( ५.५ वरून ६.१) (०.६ ची वाढ झाली )

सर्वात शेवटचे राज्य - सिक्कीम - ०.३८८

करातील वाटा ठरवण्यासाठी खालील आधार ठरवण्यात आले

१. लोकसंख्या : १५%

२. क्षेत्रफळ     : १५% 

३. वने आणि पर्यावरण : १०%

४. उत्पन्न तफावत : ४५% 

५. लोकसंख्या कामगिरी : १२.५ 

६. कर प्रयत्न : २.५

# २०११ ची लोकसंख्या वापरली आहे. आधी १९७१ ची वापरत होते. दक्षिणेकडील राज्यांना तोटा होऊ नये म्हणून एकूण जनन दर पहिल्यांदाच विचारात घेतला आहे.

#कर प्रयत्न हा नवीन घटक घेतला आहे