10 फेब्रुवारी 2021 रोजी संसदेच्या राज्यसभेत ‘प्रमुख बंदरे प्राधिकरण विधेयक-2021’ मंजूर करण्यात आले.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले आणि त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे.
बंदरे पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करणे आणि बंदरांवरुन होणारा व्यापार तसेच वाणिज्य याला प्रोत्साहन देण्यासाठी या विधेयकामध्ये विशेष तरतुदी आहेत.
विधेयकानुसार, बंदर प्राधिकरणाच्या मंडळात आता 11 ते 13 सदस्य असणार, जी सध्या 17 ते 19 सदस्य संख्या आहे. मंडळात सदस्य म्हणून राज्य सरकार, रेल्वे मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, सीमाशुल्क मंत्रालय, महसूल विभाग यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या लोकांच्या समावेशाची तरतूद करण्यात आली आहे.
बंदर प्राधिकरणाला आता शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्राधिकरणाला इतर बंदरांची सेवा आणि जमीनीसह मालमत्तांचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.
बंदर प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाला करार करण्याचे, नियोजन व विकासाचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्रमुख बंदरांमधील कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनसंबंधी लाभासह वेतन व भत्ते व सेवा अटींचे संरक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ठळक बाबी 👇👇
विधेयकानुसार, निर्णयप्रक्रीयेचे विकेंद्रीकरण आणि महत्वाच्या बंदरांच्या प्रशासनात व्यावसायिकता तसेच कार्यक्षमता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
विधेयकात, जलद आणी पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया अभिप्रेत असून, ज्याचा लाभ सर्व हितसंबंधीयांना होईल तसेच प्रकल्पाची कार्यान्वयन क्षमता सुधारणे अपेक्षित आहे.
या विधेयकाचा उद्देश, जगाभरात यशस्वी ठरलेल्या पद्धतींच्या धर्तीवर, मध्यवर्ती प्रमुख बंदरांमध्ये प्रशासाकीय धोरण राबवणे हा आहे. त्यामुळे, प्रमुख बंदरांच्या कार्यान्वयनात अधिक पारदर्शकता येण्यासही मदत होईल. तसेच, प्रमुख बंदरांच्या संस्थात्मक आराखड्याचे आधुनिकीकरण होईल आणि प्रशासनाला स्वायत्तता मिळून ह्या बंदरांची कार्यक्षमता वाढेल.
No comments:
Post a Comment