X,Y,Z आणि Z+ सुरक्षा म्हणजे काय?

🔶X,Y,Z आणि Z+ या सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेच्या विविध कॅटेगरी आहेत. व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती? कोणाकडून? याबद्दल सुरक्षा देताना विचार केला जातो.

🔶Z+ सुरक्षा- ही देशातील आणि राज्यातील अत्यंत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिली जाते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कट्टरवाद्यांच्या टार्गेटवर असणारे नेते यांना Z+ सुरक्षा देण्यात येते.

🔶2017 मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार, देशातील 26 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. 58 व्यक्तींना Z आणि 144 महत्त्वाच्या लोकांना Y+ सुरक्षा देण्यात आली.

🔶'Z+ सुरक्षा' यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट गाड्या, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 30 पेक्षा जास्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात असतात.

🔶अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर पोलिसांचा कॅम्प असतो. या व्यक्ती कार्यक्रमाला जाणार असतील त्याठिकाणी सुरक्षेची तपासणी केली जाते.

🔶'Z सुरक्षा' या सुरक्षा श्रेणीत राज्यातील मंत्री, माजी मुख्यमंत्री आणि इतर व्यक्ती येतात.

यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, पोलिसांची एस्कॉर्ट गाडी, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 20 च्या आसपास सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षेसाठी अधिकारी जवान तैनात करण्यात येतात.

🔶 Y+ सुरक्षा या सुरक्षा श्रेणीत मंत्री, राजकीय पक्षांचे नेते आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्ती येतात.

यामध्ये पोलिसांचा एस्कॉर्ट देण्यात येतो.8-10 सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षेसाठी

🔶 X आणि Y श्रेणीची सुरक्षा

या श्रेणीत खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि विविध राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी येतात.

🔶या श्रेणीत महत्त्वाच्या व्यक्तीसोबत एक पोलीस कर्मचारी सुरक्षेसाठी असतो. याला PSO किंवा पर्सनल सिक्युरीटी ऑफिसर असं म्हटलं जातं.

🔶पोलिसांच्या माहितीनुसार, भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांनाही गरजेनुसार सुरक्षा दिली जाते.

⭕️ कोणालाही सुरक्षा मिळते का?

▪️राज्य सरकारकडून कोणालाही सुरक्षा दिली जात नाही.

🔶 "राज्याचा गुप्तचर विभाग, पोलीस स्टेशन यांच्याकडून वेळोवेळी सुरक्षेसंदर्भातील अहवाल मागितला जातो. त्यानंतर सुरक्षेबाबत निर्णय घेतला जातो."

🔰 सुरक्षेसाठी पैसे द्यावे लागतात?

🔶संरक्षण आणि सुरक्षा विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतात, "राज्य किंवा केंद्र सरकारने सुरक्षा दिली असेल तर त्यासाठी पैसे द्यावे लागेत नाहीत."

🔶अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार, "काहीवेळा खासगी व्यक्तींकडून पोलीस सुरक्षेची सरकारकडे मागणी करण्यात येते. अशावेळी, सुरक्षेची गरज काय आहे? याचा तपास केल्यानंतर सुरक्षा देण्यात येते. यासाठी पैसे द्यावे लागतात."

🔰2019 मध्ये किती लोकांना देण्यात आली सुरक्षा?

🔶ब्यूरो ऑफ पोलीस रिसर्च अॅन्ड डिव्हेलपमेंच्या माहितीनुसार, "2019 मध्ये देशातील 19, 467 लोकांना पोलीस सुरक्षा देण्यात आली होती. यात मंत्री, खासदार, आमदार, न्यायाधीश आणि सरकारी अधिकारी शामिल होते.

🔶"66 हजारपेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी सुरक्षा देण्यासाठी तैनात करण्यात आले. यांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त सुरक्षा देण्यात आली होती. 2018 च्या तुलनेत ही संख्या कमी आहे."