🔰अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारख्या (एमपीएससी) भरवशाच्या संस्थेला डावलून खासगी कंपन्यांकडून परीक्षा घेण्यामागे महाविकास आघाडी सरकारचा नेमका मनसुबा काय, असा सवाल परीक्षार्थीकडून उपस्थित केला जात आहे. नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता आणायची असल्यास ‘एमपीएससी’नेच परीक्षा घ्यावी, अशी मागणीही केली जात आहे.
🔰फडणवीस सरकारच्या काळात अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी तयार केलेल्या महापरीक्षा संकेतस्थळाच्या प्रक्रियेत गोंधळ आणि गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारींवरून महाविकास आघाडी सरकारने हे संकेतस्थळ बंद केले. आता सरकार पुन्हा खासगी कंपनीलाच परीक्षेचे काम देण्याचा घाट घालत आहे.
🔰राज्य शासनाच्या ग्रामविकास, गृहविभाग, एमआयडीसी, आरोग्य आणि पशुसंवर्धन विभागांमधील भरती प्रक्रिया येत्या काळात घेण्याची घोषणा या खात्याच्या मंत्र्यांकडून होत आहे. मात्र या सर्व अराजपत्रित पदांच्या परीक्षा खासगी कंपनीकडून होणार असल्याचे समोर येत आहे. अनेक वर्षांपासून भरती प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या व परीक्षेची कसून तयारी करणाऱ्या उमेदवारांवर यामुळे अन्याय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच परीक्षेमध्ये पारदर्शकता आणायची असेल तर ती एमपीएससीकडून घ्या, अशी मागणी जोर धरत आहे.
🔰‘एमपीएससी स्टुडंट राईट्स’च्या वतीने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देत तशी मागणी करण्यात आली आहे. मेगाभरतीच्या पहिल्या टप्प्यात २७,६०५ जागांसाठी ३४ लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत.
No comments:
Post a Comment