🌇वया कृषी कायद्यांविरोधात जवळपास दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशींवर ठाण मांडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारने अखेर एक पाऊल मागे घेतले. याबाबत स्वतंत्र समिती नेमून तोडगा निघेपर्यंत तिन्ही कायद्यांना दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने बुधवारी शेतकरी संघटनांसमोर ठेवला. तसे प्रतिज्ञापत्रही सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची तयारी केंद्राने दर्शवली. या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
🌇कद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटना यांच्यात बुधवारी विज्ञान भवन येथे झालेली दहावी बैठकही तोडग्याविना संपली. मात्र, केंद्राच्या नव्या प्रस्तावावर शुक्रवारी २२ जानेवारी रोजी दुपारी बारा वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे. ‘शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या समितीचा प्रस्ताव मान्य केला तर दीड वर्षांसाठी कायद्यांना स्थगिती दिली जाऊ शकते’, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.
🌇दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला ५६ दिवस झाले असून, केंद्राने पहिल्यांदाच कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याची तयारी शेतकऱ्यांच्या बैठकीत दर्शवली. ‘शेतकरी नेत्यांशी सकारात्मक आणि योग्य दिशेने चर्चा झाली असून, शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत कदाचित तोडगा निघू शकेल’, असा आशावादही तोमर यांनी व्यक्त केला.
No comments:
Post a Comment