महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या

४२वी [१९७६]- स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारासीवरून ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली.

मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना अधिक महत्व देण्यात आले

सरनाम्यामध्ये समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट

५१अ भागात मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट

मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक

४४वी [१९७८]- संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हककांमधून वगळण्यात आला.

१ली [१९५०]- ९वे परिशिष्ट समाविष्ट [विविक्षित नियम विधिग्रह्य करणे]

५२वी [१९८५]- १०वे परिशिष्ट समाविष्ट [पक्षांतर बंदी]

७३वी [१९९३]- ११वे परिशिष्ट समाविष्ट [ग्राम प्रशासन]

७४वी [१९९३]- १२वे परिशिष्ट समाविष्ट [नागरी प्रशासन]

२१वी [१९६७]- सिंधी भाषा समाविष्ट

७१वी [१९९२]- कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी भाषा समाविष्ट

९२वी [२००३]- बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाळी भाषा समाविष्ट.

२४वी [१९७१]- कलम ३६८ मध्ये इंदिरा गांधींनी दुरुस्ती केली. [वादग्रस्त]

२५वी [१९७१]- बँकाच्या राष्ट्रीयीकरनाबाबत.

२६वी [१९७१]- संस्थानिकांचे तनखे रद्द

३६वी [१९७५]- सिक्किमला राज्याचा दर्जा

५५वी [१९८६]- अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा

५६वी [१९८७]- गोव्याला राज्याचा दर्जा

६१वी [१९८९]- मतदाराचे वय २१ वरुन

 १८ वर्षे करण्यात आले.

८६वी [२००२]- ६-१४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क आणि पालकांचे कर्तव्य समाविष्ट

८९वी [२००३]- अनुसूचित जमाती आयोग अनुसूचित जाती आयोगापासून वेगळा करण्यात आला. (कलम ३३९)

९१वी [२००३]- मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही.

९३वी [२००६]- खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासावर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद

९६वी [२०१२]- ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा करण्यात आले

९७वी [२०१२]- सहकारी संस्था [१४व्या लोकसभेत हे १०४वे तर १५व्या लोकसभेत १११वे घटना दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते]

१०३वी- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना

१०८वी- स्त्रियांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये १/३ आरक्षणासंबंधी [सर्वप्रथम १९९६ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ५ वेळा लोकसभेत मांडले गेले]

११०वी- स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणासंबंधी

११५वी- गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स संबंधी

११६वी- लोकपाल [सर्वप्रथम १९६७ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ११ वेळा संसदेत मांडले गेले.