नवे संसद भवन (सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प) उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने प्रकल्प उभारणीस हिरवा कंदील दाखवला.
तर या प्रकल्पाला मिळालेली पर्यावरणविषयक परवानगी आणि प्रकल्प उभारणीसाठी जमिनीच्या वापराबाबत प्रसृत करण्यात आलेली अधिसूचना वैध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने ‘डीडीए’कायद्याचा वापर करून या प्रकल्पासाठीच्या जमिनीच्या वापरासंबंधी केलेले बदल योग्य आहेत. त्याचा 20 मार्च 2020 रोजीच्या अधिसूचनेत उल्लेख होता.
तसेच पर्यावरणविषयक परवानगीची तज्ज्ञ समितीने केलेली शिफारस आणि त्यानुसार पर्यावरण मंत्रालयाने घेतलेला निर्णयही योग्य आहे, असे या निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले.
सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये ‘सेंट्रल व्हिस्टा’प्रकल्पाची घोषणा केली होती. हा प्रकल्प ऑगस्ट 2022 पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा