पचायत राज व्यवस्थेचा पूर्व इतिहास

पंचायत राज व्यवस्थेच्या मुळाचा शोध घ्यावयाचा झाल्यास भारतात अगदी प्राचीन काळापासून पंचायती अस्तित्वात असल्याचे दिसते. 

अर्थात आजच्या पंचायत राज पद्धतीपेक्षा त्याचे स्वरूप खूपच वेगळे होते.

गावातील हुशार, अनुभवी, आदरणीय अशी पंचमंडळी असायची. 

गावातील चावडी सारख्या सार्वजनिक ठिकाणी रोज सकाळी ही मंडळी बसायची आणि गावातील लोकांच्या अडचणी समजावून घेऊन मार्गदर्शन करावयाची.

 गावामध्ये काही वाद, भांडणे झाल्यास त्यामध्ये लक्ष घालून सोडविणे, गावचा विकास होण्यासाठी योजना आखणे, गावाचा कारभार चालविणे, गावाचा कर गोळा करून राजाला खंड वसूली देणे इ. कामे ही पंचमंडळी पार पाडीत असत.

 गावात त्यांना फार मान होता. गावकरी त्यांच्या शब्दाबाहेर जात नसत.

मौर्याच्या काळामध्ये तर त्यांना ग्रामशासनाचा अधिकार होता. व त्या दृष्टीने ह्या पंचायती खूपच विकसित झालेल्या होत्या. 

सन ८०० ते १००० च्या दरम्यान बोल घराण्याच्या इतिहासातील एकल येथील चौदा शिळा खऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निर्देशक आहेत. आजच्या ग्रामपंचायती करीत असलेली विविध गाव विकासाची कामे या ग्रामपंचायती त्या वेळी करीत होत्या. 

ग्रामपंचायतीची निवडणूक दरसाल होत असे व सर्व सभासद लोकनियुक्त असत. त्यांच्यावर सरकारी अधिकाऱ्यांची देखरेखीसाठी नेमणूक होई.

 ग्रामपंचायतीकडे स्वतःच्या निधी असायचा.न्याय निवाडे ही पंचायत करी, फाशीची शिक्षा क्वचितच अंमलात येई. देवळात नंदादीप लावणे अगर पंचायतीस अमुक इतक्या गाई पुरविणे या गोष्टी शिक्षा म्हणून देत असत.

भारतात अनेक साम्राज्ये आली होती. बाहेरून आलेल्या मोगलांनी ही पद्धत स्विकारली. भारता सारख्या खंडप्राय खेडया पाड्यात विखुरलेल्या देशाला विकेंद्रित शासनाचीच जरुरी होती.

 त्यामुळेच ही पद्धत अनेक वर्षे टिकून होती. त्यातूनच खेडी स्वयंपूर्ण बनत होती. ग्रामीण कारागीर, कष्टकरी यांना पोट भरण्याकरीता व्यवसाय मिळत होता.

शिवाजी महाराजांच्या काळात

 ग्रामपंचायतीची पद्धत चोहीकडे चालू होती. तीच रयतेच्या सोयीची वाटल्यावरून महाराजांनी कायम ठेवली.

 रयतेला न्याय मिळवण्यासाठी लांब कुठे जावे लागू नये म्हणून गावातील पंचांनीच फुकट न्याय दयावा हे अभिप्रेत होते. छत्रपतीच्या काळात ग्रामपंचायती पूर्वीप्रमाणे चालू होत्या.

ब्रिटीशांच्या आगमनानंतर त्यांनी मात्र आपल्या आपल्या स्वार्थासाठी गावगड्यांची चालू व्यवस्था मोडीत काढून तलाठी पोलीस पाटील यांच्यापासून ते कलेक्टर पर्यंत नोकरशाहीची फौज निर्माण केली. 

१८८२ साली लॉर्ड रिपनने मर्यादित स्वरुपात स्थानिक स्वराज संस्थेचा कार्यक्रम अंमलात आणला. परंतु आरोग्य आणि प्राथमिक सोयी सुविधा पुरतेच त्यांचे उद्दिष्ट मर्यादित होते. 

त्यामध्ये स्वराज्याचा मागमूसही नव्हता. याच काळात तालुका लोकल बोर्ड, जिल्हा लोकल बोर्ड व काही मोठया गावात ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. या स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरही काही काळ चालू होत्या.

देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात देशाच्या पुनुरुत्थापनाचा व नवनिर्माणाचा विचार सुरु झाला. त्यामध्ये गाव विकासाच्या दृष्टीने विचार होणे स्वाभाविक होते. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात खेडयाकडे जाण्याचा मार्ग दाखविला आणि ग्राम स्वराज्याची कल्पना मांडली होती. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवा मुलभूत आणि व्यापक अर्थ मिळाला. 

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि घटना समितीची स्थापना झाली. स्वातंत्र्य लढयात लोकांनी उराशी बाळगलेल्या ध्येयात ग्राम स्वराज्य हे सूत्र होते. 

त्यामुळे देशाची घटना होत असताना ग्रामपंचायतीचा स्वतंत्र तिसरा सत्र असावा अशी सूचना मांडण्यात आली. त्या सूचनेला घटना समितीतील काही लोकांनी विरोध केला. 

भारतीय समाज व्यवस्था जाती व्यवस्थेच्या उतरंडीवर आधारीत असल्यामुळे तथाकथित उच्च वर्गीय जातींना पंचायत व्यवस्थेत पंच म्हणून स्थान मिळत असे.

 तसेच गांवातील उच्च जातीय लोकच निर्णय घेण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असत. अशा रितीने या पूर्ण व्यवस्थेमध्ये स्त्रिया आणि तथा कथित खालच्या जातींना कोणतेही स्थान नव्हते..

 ही व्यवस्था समानतेवर आधारीत नाही असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्यांचा या व्यवस्थेला विरोध होता. 

🔹परस्तावना🔹

आपल्या देशाच्या घटनेत १९९२ साली ७३ वी दुरुस्ती केली या दुरुस्तीमुळे आपल्या देशात पंचायत राज्यपद्धती सुरु झाली. या पंचायत राज्य पद्धतीत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा नावाची एक यंत्रणा निर्माण केली आहे.

महाराष्ट्रात १९५८ साली ग्रामपंचायतीचा कायदा केला गेला. या कायद्यानेही प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा निर्माण केल्या होत्या. त्यांना आता ७३ वी घटना दुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा प्राप्त झालेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभा संदर्भामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये काही सुधारणा मारून १६ ऑक्टोबर २००२ रोजी ग्रामपंचायत ‘सुधारणा अध्यादेश’ काढलेला आहे. त्यामुळे ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व दिलेले असून पूर्वीच्या चार ग्रामसभा ऐवजी एकूण सहा ग्रामसभा अनिवार्य करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच महिलांच्या ग्रामसभा घेणेही बंधनकारक आहे. ग्रामसभांना या दुरुस्तीमुळे इतरही विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

🔹गरामसभेचे सदस्य 🔹

पूर्वी राजे राज्य करीत. आता लोक राज्यकारभार पाहतात. ज्या कारभारात सर्व लोक सहभागी होतात आणि राज्यकारभाराचे निर्णय घेतात त्या पद्धतीला प्रत्यक्ष सरकार अथवा प्रत्यक्ष [ स्थानिक पातळीवरची ] लोकशाही असे म्हणतात. ज्या कारभारात लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी सहभागी होतात आणि राज्यकारभाराचे निर्णय घेतात त्या कारभार पद्धतीला अप्रत्यक्ष सरकार किंवा प्रतिनिधीचे सरकार असे म्हणतात.

🔹आपली ग्रामपंचायत ही अप्रत्यक्ष🔹

 कारभाराचे उदाहरण आहे तर ग्रामसभा ही प्रत्यक्ष कारभाराचे उदाहरण आहे आणि ग्रामपंचायतीच्या मतदारांची संस्था आहे. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असणाऱ्या गावातील व वाड्यावस्त्यामधील ग्रामपंचायतीचे मतदार हे ग्रामसभेचे सदस्य आहेत.

🔹गरामसभेचा कारभार 🔹

ग्रामसभेच्या सदस्यांनी एकत्र यावे. लोकांच्या गरजा काय आहेत त्या ग्रामपंचायतीला सांगाव्यात आणि गावांच्या भल्यासाठी कोणत्या योजना अगोदर घ्याव्यात हे सुचवावे. ग्रामपंचायतीला सल्ला दयावा आणि मार्गदर्शन करावे. थोडक्यात सांगावयाचे तर ग्रामसभेच्या सदस्यांनी गावांच्या विकासात सहभागी व्हावे. याशिवाय ग्रामसभेने, ग्रामपंचायतीने वर्षभरात गावांच्या विकासाची जी कामे केली असतील त्यांची माहिती व आढावा घ्यावा. ग्रामपंचायतीने पुढील वर्षी विकासाची जी कामे करावयची ठरविले असेल त्यांची माहिती घ्यावी. ग्रामपंचायतीने वर्षभर केलेल्या खर्चाचा हिशोब घ्यावा आणि पुढील वर्षी किती खर्च केला जाणार आहे त्याची माहिती घ्यावी. ग्रामपंचायतीने हिशोब तपासताना हिशोब तपासणाऱ्या अधिकाऱ्याला ज्या शंका आल्या असतील त्या शंका जाणून घ्याव्यात आणि त्या शंकांना ग्रामपंचायतीने जी उत्तरे दिली असतील ती उत्तरे समजून घ्यावीत. ग्रामपंचायत करीत असलेल्या कारभाराची प्रश्न विचारून माहिती घ्यावी आणि ग्रामपंचायतीला सूचना कराव्यात. म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर ग्रामसभेने नियंत्रण ठेवावे आणि ग्रामपंचायतीवर निवडून दिलेल्या सदस्यांनी चांगली कामे केली तर प्रोत्साहन दयावे व त्यांच्याकडून कामे नीट होत नसतील तर त्यांना जाब विचारावा अशी अपेक्षा आहे.

🔹गरामसभेचे पदाधिकारी 🔹

ग्रामसभेला पदाधिकारी नाहीत. ग्रामसभेला एक अध्यक्ष आहे. निवडणूक झाल्यानंतरच्या पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष व आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष हा सरपंचच असतो. त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये उपसरपंच अध्यक्ष असतो. इतर ग्रामसभासाठी ग्रामसभेस उपस्थित असलेल्या सभासदापैकी एकाची बहूमताने अध्यक्ष म्हणून निवड करावी लागते. [ सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ ]

अध्यक्षस्थानी असलेल्या व्यक्तीने ग्रामसभेची संपूर्ण बैठक पार पडेपर्यंत बैठकीचे नियमन करावे लागते. सुरुवातीस विषय पत्रिकेतील विषयांची यादी सर्वांना वाचून दाखवावी लागते. विषयास सुसंगत असा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार ग्रामसभा सदस्यांना आहे. अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे अध्यक्षाने तोंडी दयावी लागतात. विषयाचे स्वरूप लक्षात घेऊन एखादया सभासदास चर्चा करण्यास किती वेळ द्यावयाचा हे ठरविण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे. विषय पत्रिकेत नमुद केलेल्या विषयाशिवाय इतर विषयावर अध्यक्षांच्या परवानगी शिवाय चर्चा करता येत नाही.

🔴राज्य घटनेत करण्यात आलेला बदल🔴

७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाने “पंचायती” या शिर्षकाखाली “भाग ९-अ” हा नवा भाग राज्य घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कलम २४३ ते कलम २४३-ओ अशी कलमे समाविष्ट केलेली आहेत. याशिवाय या कायदयाने राज्य घटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडले असून त्यामध्ये पंचायत राज संस्थाच्या अधिकार कक्षेत येणाऱ्या विषयांची माहिती दिली आहे.

७३ व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज्यांची स्थापना करण्याचे बंधन प्रत्येक राज्यावर घातले आहे. त्यामुळे पंचायत राज्याची स्थापना ही आता राज्याची “घटनात्मक जबाबदारी” ठरली आहे. राज्य घटनेच्या २४३-बी या कलमान्वये राज्यामध्ये ग्राम, मध्य व जिल्हा स्तरावर पंचायतीची स्थापना करता येईल. मात्र ज्या राज्यांची लोकसंख्या वीस लाखांपेक्षा कमी असेल अशा राज्यात मध्यस्तरावरील पंचायतीची स्थापना केली नाही तरी चालेल, अशी सवलत देण्यात आली आहे.

🔴घटना दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश🔴

पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे हा ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाचा मुख्य उद्देश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याप्रमाणे पंचायत राज्यालाही राज्य घटनेची मान्यता मिळाली आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारे आता पंचायत राज्य संस्थांच्या बाबतीत पूर्वीप्रमाणे हस्तक्षेप व मनमानी करू शकत नाहीत. पंचायत राज्य संस्थांच्या निवडणूका घेणे किंवा त्यांना अधिकार देणे या गोष्टी आता राज्य सरकारच्या मर्जीवर पूर्वीप्रमाणे अवलंबून राहीलेल्या नाहीत. बऱ्याचशा वेळा राज्यामध्ये शासन करणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणूक घेण्याकरीता अनुकूल परिस्थिती नसल्यास, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना मुदतवाढ देऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असत. महाराष्ट्रात एकेकाळी निवडणुकींना मुदतवाढ देऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका तब्बल १२ वर्षानंतर घेण्यात आल्या होत्या. आता दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. घटना दुरुस्तीमुळे राज्य घटनेमध्ये ज्याकाही तरतूदी असतील त्यांचे पालन करणे राज्य सरकारांना बंधनकारक आहे.