▪️कद्रीय सरकार भारत सरकारच्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने 8 वर्षे जुन्या वाहनांवर ‘हरित कर’ (ग्रीन टॅक्स) लागू करण्याची मंजुरी दिली.
▪️वाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्र देताना हा कर वसूल केला जाणार. या करामधून मिळणारा पैसा प्रदुषण नियंत्रणासाठी खर्च केला जाणार आहे.
🛑ठळक बाबी....
▪️8 वर्षे जुन्या वाहनांचे फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करताना रस्ता कराच्या 10 ते 25 टक्के इतका हरित कर लागू केला जाऊ शकतो.
▪️याव्यतिरिक्त सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या वाहनांच्या अ-नोंदणीकरण आणि भंगारात काढण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 15 वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांसाठी हा नियम असणार आहे.
▪️15 वर्षांनंतर नोंदणी प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करताना खासगी वाहनांवर हरित कर लागू केला जाणार. मात्र सार्वजनिक वाहतूक विभागाच्या गाड्यांवर कमी हरित कर लागू केला जाणार.सरकारने जास्त प्रदूषण असेलल्या शहरांमधील वाहनांसाठी जास्त कर लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
▪️सर्वाधिक प्रदूषित असलेल्या शहरांमध्ये नोंदणीकृत वाहनांवर सर्वाधिक करीत कर आकारला जाणार
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा