🔰नवे ‘परदेशी व्यापार धोरण 2021-26’ यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी वाणिज्य व उद्योगविषयक संसदीय सल्लागार समितीची बैठक 12 जानेवारी 2021 रोजी झाली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला संसद सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔰भारताचे परदेशी व्यापार धोरण पारंपारिकरीत्या पाच वर्षातून एकदा तयार केले जाते. याआधीचे धोरण 2015-20 या कालावधीसाठी होते, मात्र कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर धोरणाला एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती.
🔴ठळक बाबी....
🔰नवे परदेशी व्यापार धोरण 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार आहे.
🔰आतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताला नेतृत्वक्षम बनवण्यासाठी आणि व्यापारी तसेच सेवांच्या निर्यातीतून मिळालेल्या लाभांचा वापर देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करत रोजगार निर्मितीसाठी केला जाणार, जेणेकरुन भारताला पाच महादम (लक्ष कोटी) डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठता येणार.
🔰निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाल्यास भारताला हे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार. त्यासाठी, देशांतर्गत आणि परदेशी व्यापारी तसेच गुंतवणूकदारांच्या समस्या आणि तक्रारी लक्षात घेऊन त्यांचे निवारण करणे, उद्योग सुलभ वातावरण निर्माण करणे, कमी खर्चिक आणि मालवाहतूक तसेच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, अशा उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
🔰नव्या परदेशी व्यापार धोरणाचा महत्वाचा घटक, ‘जिल्हा निर्यात केंद्र’ हा असणार आहे. वाणिज्य मंत्रालय राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने हा उपक्रम राबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या केंद्रांच्या स्थापनेची प्रक्रिया टप्याटप्याने केली जाणार. या केंद्रांच्या माध्यमातून देशाची निर्यातक्षमता पूर्णपणे वापरणे शक्य होणार.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा