कच्च्या शेतमालापासून 1G श्रेणीचे इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी सुधारित योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

🔰30 डिसेंबर 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने पुढील गोष्टींना मान्यता दिली आहेः

🔰1. खालील वर्गवारीसाठी इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी व्याज सवलत देण्यासाठी सुधारित योजना आणणे

🔰डराय मिलिंग प्रक्रिया वापरत असलेल्या डिस्टिलरीजसाठीच व्याज सवलत योजनेचा लाभ दिला जाणार.

🔰इथेनॉल तयार करण्यासाठी नवीन मळीवर आधारित डिस्टिलरी स्थापित करणे / विद्यमान डिस्टिलरीचा विस्तार करणे आणि झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) साध्य करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजूर केलेली कोणतीही पद्धत स्थापित करणे.

नवीन ड्युअल फीड डिस्टिलरीज स्थापन करणे किंवा ड्युअल फीड डिस्टिलरीजची विद्यमान क्षमता वाढवणे.

🔰विद्यमान मळीवर आधारित डिस्टिलरीजना (साखर कारखान्यांशी संलग्न असलेल्या किंवा नसलेल्या) ड्युअल फीडमध्ये (मळी आणि धान्य / किंवा 1G इथेनॉल उत्पादन करणारा कोणत्याही कच्चा माल) रुपांतरित करणे; तसेच धान्य आधारित डिस्टिलरीज ड्युअल फीडमध्ये रूपांतरित करणे.

साखर बीट, गोड ज्वारी, तृणधान्ये इ.कच्च्या मालापासून 1G इथेनॉल तयार करण्यासाठी नवीन डिस्टिलरी स्थापित करणे. विद्यमान डिस्टिलरीचा विस्तार करणे

🔰2. बँकांकडून प्रकल्पांनी वार्षिक 6 टक्के किंवा व्याज दराच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल त्या दराने बँकांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी एक वर्षाच्या मुदतीसह पाच वर्षांसाठी सरकार व्याज सवलत देणार.

🔰3. व्याज सवलत केवळ त्या डिस्टिलरीजसाठी उपलब्ध असेल जे ओएमसींना पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी वाढीव क्षमतेपासून किमान 75 टक्के इथेनॉल पुरवणार.

🅾️पार्श्वभूमी

🔰साखर हंगाम 2010-11 पासून साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. सर्वसाधारण साखरेच्या हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) सुमारे 320 लक्ष मेट्रिक टन (LMT) साखरेचे उत्पादन होते, तर सध्या देशांतर्गत खप सुमारे 260 LMT आहे. सर्वसाधारण साखरेच्या हंगामात ही 60 LMT अतिरिक्त साखर देशांतर्गत साखरेच्या विक्रीच्या दरावर दबाव निर्माण करते. विक्री न झालेल्या 60 LMT साखरेचा साठा साखर कारखानदारांचा सुमारे 19,000 कोटींचा निधीही रोखतो आणि परिणामी शेतकऱ्यांच्या ऊस दराची थकबाकी  वाढत जाते. साखरेचा अतिरिक्त साठा हाताळण्यासाठी साखर कारखाने निर्यात करीत आहेत, ज्यासाठी सरकार अर्थसहाय्य पुरवत आहे.

🔰महणूनच अतिरिक्त ऊस आणि साखर यांपासून इथेनॉल निर्मिती हा अतिरिक्त साठ्याला सामोरे जाण्यासाठी एक योग्य मार्ग आहे. त्यामुळे साखरेची देशांतर्गत किंमत स्थिर राहण्यात मदत होणार तसेच साखर कारखान्यांना साठवणुकीच्या समस्येतून दिलासा मिळण्यास मदत होणार.