राज्यतील सर्व प्रदेशिक परिवहन कार्यालय क्रमांक

◾️आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एकूण ५६ प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये आहेत.

◾️ या प्रत्येक कार्यालयाअंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या वाहनांना त्या त्या कार्यालयासाठी देण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक देण्यात येतो. 

◾️उदाहर्णार्थ रायगडमधील प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या गाड्यांचा क्रमांक MH-06 ने सुरु होतो. या क्रमांकाने सुरु होणारी गाडी ही महाराष्ट्रातील (MH) सहाव्या प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेली आहे असा अर्थ होतो. 

◾️दिवसोंदिवस गाड्यांची संख्या वाढत असल्याने अनेक उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयेही सुरु करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या क्रमांकाची यादी आता ५६ वर जाऊन पोहचली आहे. 

◾️अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर राज्यात आता MH-56 पर्यंतच्या गाड्या पहायला मिळतात. चला तर मग जाणून घेऊयात कोणत्या शहरातील गाड्यांसाठी कोणता क्रमांक वापरला जातो…

MH-01 – मुंबई (दक्षिण)

MH-02 – मुंबई (पश्चिम)

MH-03 – मुंबई (पूर्व)

MH-04 – ठाणे

MH-05 – कल्याण

MH-06 – रायगड

MH-07 – सिंधुदूर्ग

MH-08 – रत्नागिरी

MH-09 – कोल्हापूर

MH-10 – सांगली

MH-11 – सातारा

MH-12 – पुणे

MH-13 – सोलापूर

MH-14 – पिंपरी चिंचवड

MH-15 – नाशिक

MH-16 – अहमदनगर

MH-17 – श्रीरामपूर (अहमदनगर)

MH-18 – धुळे

MH-19 – जळगाव

MH-20 – औरंगाबाद

MH-21 – जालना

MH-22 – परभणी

MH-23 – बीड

MH-24 – लातूर

MH-25 – उस्मानाबाद

MH-26 – नांदेड

MH-27 – अमरावती

MH-28 – बुलढाणा

MH-29 – यवतमाळ

MH-30 – अकोला

MH-31 – नागपूर

MH-32 – वर्धा

MH-33 – गडचिरोली

MH-34 – चंद्रपूर

MH-35 – गोंदिया

MH-36 – बुलढाणा

MH-37 – वाशिम

MH-38 – हिंगोली

MH-39 – नंदूरबार

MH-40 – वाडी (नागपूर)

MH-41 – मालेगाव (नाशिक)

MH-42 – बारामती (पुणे)

MH-43 – वाशी (सानपाडा)

MH-44 – अंबेजोगाई (बीड)

MH-45 – आकलूज (सोलापूर)

MH-46 – पनवेल

MH-47 – बोरिवली

MH-48 – वसई

MH-49 – नागपूर (पूर्व) भंडारा रोड

MH-50 – कराड

MH-51 – संगमनेर (अहमदनगर)

MH-52 – परभणी (ग्रामीण)

MH-53 – पुणे (दक्षिण)

MH-54 – पुणे (उत्तर)

MH-55 – मुंबई (मध्य)

MH-56 – ठाणे (ग्रामीण)

महाराष्ट्रातील पिकांचे प्रकार (Crops of Maharashtra)

🔸तणधान्य :

Eg.ज्वारी ,बाजरी ,तांदूळ ,गहू

🔸कडधान्य :

Eg. तूर मूग उडीद मटका हरभरा

🔸गळीत धान्य:

 

Eg.भुईमूग ,तीळ, सूर्यफूल ,करडई.

🔸नगदी पिके:

 सर्वात जास्त पैसा इथून मिळतो.

Eg.कापूस, ऊस ,हळद ,तंबाखू

🔸वन पिके 

Eg.बाभूळ, नेम सारा ,चिंच ,निलगिरी.

🔸चारा-पिके :

Eg.नेपियर गवत ,मक्का ,लसूण घास ,चवळी

महाराष्ट्र जमीन वापर 2015- 16 2011 आकडेवारी

▪️एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ तीन लाख सात हजार 58 लाख हेक्टर कारण आपण शेती हेक्टर मध्ये करतो

वने 52.0 5 हेक्टर 16.9 % तसे पाहिले तर 33% वने राहिले पाहिजे

▪️महाराष्ट्रातील पेरणी क्षेत्र 68 लाख हेक्टर निवड पेरणी क्षेत्र 56. 4% पडीक जमिनीखालील क्षेत्र 25. 93 लाख हेक्टर 8.4%

▪️महाराष्ट्रातील अन्नधान्य उत्पादन 2014- 15

◆ 1960 – 61 – 70. 44 लाख टन

◆ 2014-15 – 109.48 लाख टन

◆ 2014- 15 अनुसार अन्नधान्य पिकाखालील सर्वाधिक क्षेत्र असणारे प्रमुख जिल्ह्यांच्या उतरता क्रम.

● सर्वाधिक क्षेत्र (2014- 15)

●अहमदनगर> सोलापूर> बीड> उस्मानाबाद >पुणे

●विदर्भातून एकही जिल्हा नाही आहे.

◆2014- 15 अनुसार अन्नधान्य पिकांचे सर्वाधिक उत्पादन करणारे प्रमुख जिल्हे

●जळगाव >अहमदनगर> नाशिक> सांगली >पुणे

जगातील शेती उत्पादक देशांबाबत माहिती

🔹 वस्तूचे नाव प्रमुख उत्पादक देश

▪️ तांदूळ - चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांगलादेश, जपान, म्यानमार.

▪️ गहू - चीन, भारत, अमेरिका, रशिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया.

▪️ मका - अमेरिका, चीन, ब्राझिल, मेक्सिको, अर्जेंटिना.

▪️ कापूस - चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राझिल.

▪️ ताग - बांगलादेश, भारत, चीन, तैवान, जपान.

▪️ कॉफी - ब्राझिल, कोलंबिया, आयव्हरी, कोस्ट, युगांडा, भारत.

▪️ चहा - भारत, श्रीलंका, चीन, जपान, इंडोनेशिया.

▪️ जवारी-बाजारी - भारत, चीन, रशिया.

▪️ बार्ली - रशिया, कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन, चीन, बाल्टिक देश.

▪️ रबर - मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड, श्रीलंका.

▪️ ऊस - भारत, ब्राझिल, क्युबा, चीन, पाकिस्तान, मेक्सिको.

▪️ तबाखू - अमेरिका, चीन, रशिया, भारत, इजिप्त

▪️ कोको - घाना, ब्राझिल, नायजेरिया.

भारतातील प्रमुख जमाती

❇️जमात                 ❇️ राज्य

अबोर                  अरुणाचल प्रदेश

आपातनी             अरुणाचल प्रदेश

आओ                  नागाल्यांड

अंगामी                 नागाल्यांड

कोल                   छत्तीसगढ

कोटा                   तामिळनाडू

मुंडा                    झारखंड 

कोलाम                आंध्र प्रदेश

छुतीया                आसाम

चेंचू                     आंध्र प्रदेश

गारो                    मेघालय, आसाम, नागाल्यांड

बैगा                     छत्तीसगढ,झारखंड

भिल्ल                    राजस्थान, छत्तीसगढ

बदगा                   निलगिरी पर्वत तामिळनाडू

भोट                    हिमाचल प्रदेश

लेपचा                  सिक्कीम

वारली                  महाराष्ट्र

चकमा                  त्रिपुरा

गड्डी                     हिमाचल प्रदेश

जयंती                  मेघालय

बोदो                    आसाम

खासी                  आसाम, मेघालय, नागाल्यांड

गोंड                     महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ

लुशिया                 त्रिपुरा

मोपला                  केरळ

भुतिया                  उत्तरांचल

जारवा                   छोटे अंदमान

कुकी                    मणिपूर

कुरुख                  झारखंड, ओरीसा

अका,मिश्मी,         अरुणाचल प्रदेश

डाफला                अरुणाचल प्रदेश

कोरबा                 छत्तीसगड, महारष्ट्र

हो                       छोटा नागपूर

मुरीया                  बस्तर छोटा नागपूर

संथाल                  वीरभूम,झारखंड

गुज्जर                  हिमाचल प्रदेश

खोंड                     ओरिसा

मिकिर                  आसाम

उरली                  केरळ

मीना                    राजस्थान

ओरेओन              पश्चिम बंगाल, झारखंड

तोडा                    निलगिरी पर्वत तामिळनाडू

राज्यपाल मंत्रिपरिषदेणे शिफारस केलेली नामनिर्देशित सदस्यांची नावे फेटाळू शकतात का ?

👉घटनात्मक तरतुद :- कलम 171( 3, 5 ) कलमानुसार राज्यपालास विधान परिषदेत साहित्य, विज्ञान, कला सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील विशेषज्ञान असलेल्या व्यक्तींना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे.

  अर्थातच या नेमणुका नेहमीच वादग्रस्त ठरतात व यातून सरकार व राज्यपाल असा नवावाद  उद्भवतो. केंद्र आणि राज्यामध्ये वेगवेगळ्या पक्षाची सरकारे असतील तर हा वाद अधिक तीव्रपणे दिसून येतो.सध्या अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात दिसून येत आहे.

 ♦️ इतर घटनात्मक मुद्दे व पेचप्रसंग.

📌कलम 167 नुसार मुख्यमंत्र्यांकडून राज्याच्या प्रशासकीय व कायदेशीर बाबी संबंधी माहिती मागविणे हा राज्यपालांचा घटनात्मक

स्वेचछाधिन अधिकार आहे. याच कलमांतर्गत नामनिर्देशित सदस्यांच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांकडून माहिती मागण्याचा अधिकार राज्यपालांना मिळतो.परंतु नामनिर्देशित सदस्यांच्या नावांना मंजुरी देणे हा राज्यपालांचा  स्वेचछाधिन अधिकार आहे का/नाही याबाबत स्पष्टपणे तरतुद आढळत नाही.

 👉 आरंभी उच्च न्यायालयांचे सुद्धा याबाबत एकमत नव्हते.

📌163(1) कलमानुसार घटनात्मक 

स्वेचछाधिन अधिकार वगळता राज्यपालांना सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री परिषदेची तरतूद आढळते. परंतु हा सल्ला राष्ट्रपती प्रमाणे राज्यपालांवरती बंधनकारक नाही. याआधारे राज्यपाल नावांची यादी फेटाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.(रामनाईक यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव सरकारने दिलेली यादी नामंजूर केली होती) 

 ♦️राज्यपाल काय आक्षेप घेतील ?

📌शिफारस केलेल्या यादीतील काही ठराविक नावे वगळली तर इतर नावांना राजकीय पार्श्वभूमी आहे.

📌अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय:-

 एखाद्या व्यक्तीने राजकारणात तसेच प्रशासनात दीर्घकाळ भाग घेतला असेल तर तिला समाजसेवेचा व्यावहारिक अनुभव आहे असे गृहीत धरता येईल.

(याच व इतर निर्णयांच्या आधारे राज्यपालांचा आक्षेप न्यायालयीन लढाईमध्ये खोडून काढला जाईल )

📌 1974 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की राज्यपालाचे स्वेचछाधिन अधिकार वगळता त्याला आपली कार्य पार पाडताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागावे लागेल. (या आधारे राज्यपालांना शिफारस केलेल्या नामनिर्देशीत सदस्यांची यादी नामंजूर करता येणार नाही).

♦️तात्पर्य :- वरील सर्व चर्चेवरून असे दिसते की घटनात्मकदृष्ट्या सरकारने दिलेली नामनिर्देशित सदस्यांची यादी मंजूर करणे राज्यपालांवर बंधनकारक आहे की नाही हा मुद्धा विवादास्पद आहे परंतु नावांची शिफारस घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून नसेल तर राज्यपाल अशी यादी नामंजूर करू शकतात हे मात्र फिक्स.

सीमा रेखाएं - प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ

√√ रेखा का नाम – डूरंड रेखा (Durand Line)

● किसके बीच – पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान

● 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित।

-----------------------

√√ रेखा का नाम – मैकमोहन रेखा (Macmahon Line)

● किसके बीच – भारत तथा चीन

● 1120 किमी. लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता।

-----------------------

√√ रेखा का नाम – रेडक्लिफ रेखा (Radcliffe Line)

● किसके बीच – भारत तथा पाकिस्तान

● 1947 में भारत-पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सायरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित।

------------------------

√√ रेखा का नाम – 17 वीं समानांतर रेखा (17th Parallel)

● किसके बीच – उत्तरी वियतनाम तथा द. वियतनाम

● वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी।

-----------------------

√√ रेखा का नाम – 24 वीं समानांतर रेखा (24th Parallel)

● किसके बीच – भारत तथा पाकिस्तान

● पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है।

-----------------------

√√ रेखा का नाम – 38 वीं समानांतर रेखा (38th Parallel)

● किसके बीच – उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया

● कोरिया को दो भागों में बांटती है।

------------------------

√√ रेखा का नाम – 49 वीं समानांतर रेखा (49th Parallel)

● किसके बीच – अमेरिका तथा कनाडा

● अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है।

-----------------------

√√ रेखा का नाम – हिंडनबर्ग रेखा (Hindenburg Line)

● किसके बीच – जर्मनी तथा पोलैंड

● प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी।

------------------------

√√ रेखा का नाम – ओडरनास रेखा (Order-Neisse Line)

● किसके बीच – जर्मनी तथा पोलैंड

● द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई।

-----------------------

√√ रेखा का नाम – मैगिनाट रेखा (Maginot Line)

● किसके बीच – जर्मनी तथा फ्रांस

● जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी।

------------------------

√√ रेखा का नाम – सीजफ्राइड रेखा (Seigfrid Line)

● किसके बीच – जर्मनी तथा फ्रांस

● जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी।

कर्नाटकमध्ये गोहत्या प्रतिबंधक विधेयक मंजूर

💮तीन आठवड्यांपूर्वी राज्याच्या विधानसभेत मंजूरी मिळाल्यानंतर कर्नाटकच्या कॅबिनेटने सोमवारी ‘गोहत्या प्रतिबंध आणि संरक्षण विधेयक 2020’  मंजूर केले.

💮तर आता हे विधेयक राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलं आहे. राज्यपालांनी त्यावर मोहोर उठवल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल.

तसेच या नव्या विधेयकानुसार, गायींची अवैध विक्री, अवैध वाहतूक दंडनीय अपराध असणार आहे.

💮जर गायीला एखादा संसर्गजन्य आजार जडला ज्यामुळे इतर गुरांमध्ये त्याचा फैलाव होऊ शकतो, अशाच वेळी त्या गायीची कत्तल केली जाऊ शकते, असं कर्नाटकचे कायदा मंत्री जे. सी. मधूस्वामी  यांनी म्हटलं आहे.

💮तर या विधेयकातील सेक्शन 1 (2) नुसार, गुरं म्हणजे गाय, गायीचं वासरु आणि बैल तसेच 13 वर्षांखालील म्हैस किंवा रेडा यांचा समावेश आहे.

या विधेयकानुसार, जर गोहत्या घडून आल्यास गुन्हा दाखल होऊन तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो.

💮तसेच या शिक्षेसह कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला 50,000 ते 5 लाखांचा दंडही भरावा लागणार आहे.

भारताला सर्वात आधी मिळणार ‘कोविडशिल्ड’चे पाच कोटी डोस - अदर पुनावाला

🧨सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी सोमवारी एक दिलासादायक बातमी दिली. करोना प्रतिबंधक लस ‘कोविशिल्ड’ला जानेवारीत नियामक मंडळाकडून मान्यता मिळेल. त्यानंतर लसीचे चार-पाच कोटी डोस सर्वात आधी भारतात दिले जातील.

🧨पनावाला म्हणाले, “आमच्याजवळ कोविशिल्डचे चार-पाच कोटी डोस आहेत. एकदा आम्हाला काही दिवसांत लसीकरणाला परवानगी मिळाली की, आपण किती डोस घेऊ शकतो हे सरकारला निश्चित करावं लागेल. आम्ही जुलै २०२१ पर्यंत सुमारे ३० कोटी डोसची निर्मिती करु.”

🧨२०२१ च्या आधी सहा महिने जागतिक स्तरावर डोस कमी पडतील पण यावर काही उपाय नाही. मात्र, ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१ पर्यंत इतर लस निर्मिती कंपन्याही डोसची पूर्तता करण्यास सक्षम होतील, असंही पुनावाला म्हणाले.

ऑलिम्पिकपात्र खेळाडूंना राज्य सरकारचे अर्थसाहाय्य

⛺️टोक्यो ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेल्या महाराष्ट्रातील पाच खेळाडूंना सोमवारी राज्य सरकारद्वारे प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. राज्यातील खेळाडूंना पूर्वतयारीसाठी एकूण अडीच कोटी रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते देण्यात आला.

⛺️या खेळाडूंमध्ये नेमबाज राही सरनोबत, नेमबाज तेजस्विनी सावंत, धावपटू अविनाश साबळे तसेच पॅरालिम्पिक नेमबाज स्वरूप उन्हाळकर आणि तिरंदाज प्रवीण जाधव यांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले. वर्षां येथील समिती कक्षात झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘‘खेळाडू हे राज्याचे वैभव आहेत. टोक्यो ऑलिम्पिकसाठी राज्यातील पाच खेळाडू पात्र ठरले आहेत, ही अभिमानाची बाब आहे. ऑलिम्पिकमध्ये पदके मिळवावी लागतात, त्यासाठी कठोर परिश्रमासह एकाग्रता महत्त्वाची असते. राज्यातील हे खेळाडू ऑलिम्पिकमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन करून राज्यासह देशाची मान उंचावतील, अशी आशा आहे.’’

⛺️नमबाज राही सरनोबत हिने सांगितले की, ‘‘आम्ही सर्व खेळाडू पदक जिंकण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेत आहोत. सरकारच्या पाठिंब्यामुळे आम्ही ऑलिम्पिकमध्ये नक्कीच यशस्वी होऊन राज्याचा नावलौकिक वाढवण्याचा प्रयत्न करू.’’

करोना आर्थिक मदत योजनेवर ट्रम्प यांची स्वाक्षरी

🧩अमेरिकी लोकांना करोना काळात येत असलेल्या अनेक अडचणी पाहून ९०० अब्ज डॉलर्सच्या मदतीचा समावेश असलेले २.३ लाख कोटी डॉलर्सचे खर्च विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यावर मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर स्वाक्षरी केली, अन्यथा अमेरिकेवर आर्थिक टाळेबंदीची नामुष्की येण्याचा धोका होता. कारण अनेक सेवांवरचा खर्च सरकारने मंजूर करणे गरजेचे असते अन्यथा त्या ठप्प होऊ शकतात.

🧩टरम्प यांनी सुरुवातीला या विधेयकास मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. यातील तरतुदी अपुऱ्या असून हे विधेयक ‘अपमानास्पद’ आहे असे सांगून ते मंजूर करण्यास ट्रम्प यांनी सुरुवातीला टाळाटाळ केली होती. ट्रम्प हे २० जानेवारीला व्हाइट हाऊस सोडणार असून त्यांनी अखेर हे विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकी काँग्रेसमध्ये दोन्ही बाजूंनी त्यांच्यावर हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी दबाव होता.

🧩टरम्प यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की बेरोजगार लोकांना आर्थिक लाभ मिळावेत तसेच भाडय़ासाठी मदत मिळावी यासाठी आपण हे विधेयक मंजूर करीत आहोत. आमचे हवाई सेवेतील कर्मचारी परत कामावर येणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर लस वितरणासाठी निधी लागणार आहे.

साताऱ्यातील शिक्षकाला आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार.

‼️टाळेबंदीच्या काळात मुलांना शिक्षण देण्यासाठी अभिनव मार्ग शोधणारे बालाजी जाधव हे साताऱ्यातील  शिक्षक आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत.

‼️जाधव यांनी टाळेबंदीच्या काळात शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी केलेल्या कॉन्फरन्स कॉलद्वारे शिक्षणाच्या प्रयोगाची दखल ‘हनी बी नेटवर्क’ व ‘गियान’ या संस्थांनी घेतली आहे.

‼️बालाजी जाधव हे विजयनगर येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक असून त्यांनी करोना टाळेबंदीतही मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहू दिले नाही. त्यांच्या शाळेत ४० विद्यार्थी शिकतात. आई-वडिलांकडे स्मार्टफोन नसल्याने जाधव यांनी दूरसंवादाच्या (कॉन्फरन्स कॉल) माध्यमातून एकावेळी दहा विद्यार्थी याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शिकवले. मुलांना सहज आकलन होण्यासाठी गोष्टींचा वापर केला. मोठय़ा मुलांना रोज सांगितलेल्या गोष्टी लिहिण्यास सांगण्यात आले. त्यातून विद्यार्थ्यांना लेखनाचा सराव झाला.

‼️जाधव यांनी आठ महिने हा उपक्रम राबवून सर्वच विद्यार्थ्यांचा अभ्यास पूर्ण करून घेतला. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी शेजारच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही मदत केली. या अभिनव कार्यासाठी त्यांना २४ डिसेंबरला एचबीएन क्रिएटीव्हिटी अँड एक्सलुजिव्ह अ‍ॅवॉर्डस पुरस्कारा जाहीर झाला. त्यांच्यासह देशभरातील आणखी दहा शिक्षकांना हा पुरस्कार मिळाला.

सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी भरती प्रक्रिया तातडीने सुरु करा

☄️विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र

 महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची मोठी संख्या लक्षात घेता सरकारने येणारे नवीन वर्ष 2021 पासून, शासकीय सेवेत सध्या 1 लाखांपेक्षा जास्त रिक्त असणाऱ्या पदांसाठी, तातडीने सुधारित महापोर्टल तयार करुन भरती प्रक्रिया सुरु करावी, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष श्री.नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे मांडली आहे.

विधानसभा अध्यक्ष, श्री. नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांना नूतन वर्ष 2021 साठी शुभेच्छा दिल्या असून पत्रात म्हटले आहे की, आपल्या कुशल नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार कोरोना संकटकाळाचा यशस्वीपणे मुकाबला करीत प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्याबद्दल मन:पूर्वक अभिनंदन.

आपणास विदित आहेच की, महाराष्ट्रातील शासकीय सेवेत सध्या एक लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असून सुशिक्षित आणि होतकरू तरूण वर्ग महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग वर्ग-1, वर्ग-2 आणि वर्ग-3 विभागातील सेवाभरतीच्या प्रतिक्षेत आहे. या संदर्भात तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

कोविड-19 महामारी संदर्भात परिस्थिती आता बऱ्यापैकी नियंत्रणात येत असल्याने नवीन वर्ष 2021 पासून ही भरती प्रक्रिया सुधारित महापोर्टलद्वारे तातडीने सुरु करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे कोरोना संदर्भात उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे वयोमर्यादा अट शिथिल करण्यात यावी. अशी सूचनाही विधानसभा अध्यक्ष श्री.पटोले यांनी मांडल्या आहेत

दक्षिण कोरियानं विकसित केलेल्या ‘कृत्रिम सूर्या’चा जागतिक विक्रम; जाणून घ्या याचं महत्व

✍🏻_ दक्षिण कोरियाने विकसित केलेला हा 'कृत्रिम सूर्य' म्हणजे एक उपकरण आहे, ज्याला KSTAR (Korea Superconducting Toakamak Advanced Research) असं म्हणतात.

✍🏻_ सूर्य हा अक्षय ऊर्जेचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. मात्र, या ऊर्जेचा वापर करताना अनेक अडचणी येतात ज्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी किंवा गरजेप्रमाणे याचा वापर करता येत नाही. ही समस्या सोडवण्यासाठी जगभरातील वैज्ञानिक विविध प्रयोग करत आहेत. त्यानुसार, आण्विक आणि न्यूक्लियर ऊर्जेला एक चांगला स्त्रोत मानून सूर्याप्रमाणे पृथ्वीवर न्यूक्लियर फ्युजनद्वारे ऊर्जा निर्माण करण्याचा प्रयत्न वैज्ञानिकांनी सुरु केला आहे. या प्रयत्नातूनच दक्षिण कोरियाने कृत्रिम सूर्य बनवला असून या सूर्याने उच्च तापमानाचा प्लाझ्मा २० सेकंदापर्यंत कायम ठेवण्याचा नवा जागतिक विक्रम केला आहे. कारण या कृत्रिम सूर्याचं तापमान १०० मिलियन (१० कोटी) डिग्री सेल्सिअसपेक्षा अधिक आहे. याची खऱ्या सूर्याशी तुलना केल्यास सूर्याच्या गाभ्याचे तापमान हे केवळ १५ मिलियन (१.५ कोटी) डिग्री सेल्सिअस आहे.

पहिल्यांदाच झाला असा विक्रम

दक्षिण कोरियाने विकसित केलेला हा कृत्रिम सूर्य म्हणजे एक उपकरण आहे, ज्याला KSTAR (Korea Superconducting Toakamak Advanced Research) असं म्हणतात. या उपकरणाने १० कोटी डिग्री सेल्सिअस तापमान २० सेकंदांपर्यंत कायम ठेवलं. जे यापूर्वी १० सेकंदांपर्यंतही कायम ठेवलं जाऊ शकत नव्हतं.

दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकाचा संयुक्त प्रयत्न

गेल्या महिन्यांत कोरिया इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी येथील KSTAR रिसर्च सेंटरने घोषणा केली होती की, सियॉल नॅशनल युनिव्हर्सिटी आणि अमेरिकेतील कोलंबिया युनिव्हर्सिटी यांच्या संयुक्त संशोधनातून त्यांनी प्लाझ्माचं तापमान १० कोटी डिग्री सेल्सियसपेक्षा अधिक राखण्यात यश मिळवले आहे.

असं वाढलं वेळेतील अंतर

यापूर्वी सन २०१९ मध्ये KSTAR प्लाझ्मा मोहिमेत प्लाझ्माच्या तापमान वाढीचा वेळ केवळ ८ सेकंद होता. जो त्यावेळचा नवा जागतिक विक्रम होता. तर सन २०१८ मध्ये झालेल्या प्रयोगात पहिल्यांदा प्लाझ्मा आयनचं तापमान १० कोटी डिग्री सेल्सिअसपर्यंत गेलं होतं. मात्र, ते केवळ १.५ सेंकंदांसाठीच कायम राहिलं होतं.

प्लाझ्माचं महत्व काय?

पृथ्वीवर सूर्याप्रमाणे न्यूक्लिअर फ्जुजन निर्माण करण्यासाठी प्लाझ्माची अवस्था तयार करणे अत्यंत गरजेचे असते. जे KSTAR सारख्या न्यूक्लिअर फ्युजनच्या उपकरणात हायड्रोजन आयसोटोपद्वारे निर्माण केलं जाऊ शकतं. या अवस्थेत आयन आणि इलेक्ट्रॉन विभक्त होतात आणि आयन अधिक तापमानावर गरम करुन त्याच तापमान कायम ठेवावं लागतं. आजवर दुसऱ्या प्लाझ्मा उपकरणांनी खूपच कमी कालावधीसाठी प्लाझ्माचं उच्च तापमान कायम ठेवलं होतं. पण कोणीही १० सेकंदापेक्षा जास्त वेळ गाठला नव्हता.

जगाला दिली जाणार माहिती

न्यूक्लियर फ्युजनच्या या उपकरणातून मिळवलेली ऊर्जा व्यावसायिक कारणांसाठी खूपच महत्वाची उपलब्धता आहे. KSTAR आपल्या प्रयोगातील प्रमुख निकाल हे जगभरातील संशोधकांसोबत शेअर करणार आहे. पुढील वर्षी मे महिन्यांत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा असोसिएशनच्या फ्यूजन एनर्जी कॉन्फरन्समध्ये वैज्ञानिक आपल्या यशाची माहिती देणार आहेत.

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान (NMCG) अंतर्गत 22 प्रकल्प पूर्ण.

🌺राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान (NMCG) मार्फत यावर्षी 22 प्रकल्प पूर्ण झाले. त्याव्यतिरिक्त सांडपाणी व्यवस्थापन, प्रदूषण कमी करणे, वनीकरण आणि जैवविविधता यांच्याशी संबंधित 17 नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

💠राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान (NMCG) विषयी....

🌺राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान (NMCG) ही राष्ट्रीय गंगा परिषदेची अंमलबजावणी करणारी शाखा आहे. ऑक्टोबर 2016 मध्ये लागू झालेल्या “गंगा नदी (पुनरुत्थान, संरक्षण व व्यवस्थापन) प्राधिकरणे आदेश 2016” अंतर्गत NMCG ची स्थापना झाली.

🌺पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे 2015 मध्ये ‘नमामि गंगे’ अभियानाची सुरुवात केली. हे अभियान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान (NMCG) यांच्यावतीने चालवले जात आहे. अभियानात नदीच्या साफसफाईसाठी एकूण 20,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना पूर्ण केले जाणार आहे. यात नदीचा विकास, सांडपाण्याचा निचरा तसेच घाट आणि श्मशान जागांचे निर्माण अशी कार्ये चालवली जात आहेत.

💠गगा नदी....

🌺गगा नदी ही दक्षिण आशियातली भारत व बांग्लादेश या दोन देशातून वाहणारी एक प्रमुख नदी आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीनंतर ही भारतातली सर्वात मोठी नदी आहे. गंगा नदीची लांबी 2,525 किलोमीटर आहे आणि तिचा उगम भारतातील उत्तराखंड राज्यात हिमालय पर्वतातल्या गंगोत्री येथे होतो. तेथून ती आग्नेय दिशेला वाहत येते व उत्तर भारतातल्या गंगेच्या खोऱ्यातून वाहत बांग्लादेशात प्रवेश करते. बांग्लादेशात ती बंगालच्या उपसागराला मिळते.

सांगोला ते शालीमार दरम्यान धावली 100 वी किसान रेलगाडी

🔶28 डिसेंबर 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातले सांगोला (जिल्हा सोलापूर) ते पश्चिम बंगालमधले शालीमार या दोन स्थानकांच्या दरम्यान 100 व्या किसान रेलगाडीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने झेंडा दाखवून मार्गस्थ केले.

🔶पाठविण्यात येणाऱ्या अनेक प्रकाराच्या मालाच्या एकत्रित रेलगाडी वाहतूक सेवेमध्ये फुलगोबी, ढोबळी मिरची, कोबी, शेवग्याच्या शेंगा, मिरची, कांदा अशा भाज्या तसेच द्राक्षे, संत्री, डाळिंब, केळी, सीताफळ इत्यादी फळे असणार आहेत. मार्गातल्या सर्व थांब्यांवर मालवाहतुकीच्या या रेलगाडीच्या आकाराला कोणतेही बंधन न ठेवता नाशिवंत माल रेलगाडीमध्ये भरणे आणि उतरवण्याला परवानगी देण्यात आली आहे.

🛑 ठळक बाबी

🔶कद्र सरकारने फळ आणि भाज्यांच्या वाहतुकीवर 50 टक्के सवलत दिली आहे.पीएम कृषी संपदा योजनेच्या अंतर्गत मेगा फूड पार्क, शीत साखळी पायाभूत आणि कृषी प्रक्रिया क्लस्टर अंतर्गत अशा 6500 प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेज अंतर्गत सूक्ष्म अन्न-प्रक्रिया उद्योगासाठी 10,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

🛑‘किसान रेलगाडी’ विषयी

🔶किसान रेलगाडी म्हणजे देशातल्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे. गेल्या 4 महिन्यात 100 किसान रेलगाडी धावल्या.

🔶पहिली किसान रेलगाडी 7 ऑगस्ट 2020 रोजी देवळाली ते दानापूर पर्यंत चालवण्यात आली आणि पुढे मुजफ्फरपूर पर्यंत हा प्रवास वाढविण्यात आला. शेतकर्‍यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने ही रेलगाडी सेवा आठवड्यातून तीन दिवस सुरु करण्यात आली.

🔶देशभरात कृषी उत्पादनांची जलद वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी किसान रेलगाडीची भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण ठरली आहे. ही सेवा नाशिवंत उत्पादनांची अखंड पुरवठा साखळी प्रदान करते.

🔶किसान रेलगाडीतून वाहतूक करण्यासाठी किमान प्रमाण निश्चित करण्यात आलेले नाही त्यामुळे छोटे उत्पादनही कमी किमतीत मोठ्या बाजारात पोहोचू शकतात. शेतकरी आपला कृषी माल आता दुसऱ्या राज्यातही विकू शकतो.

🔶किसान रेलगाडी म्हणजे फळे, भाजीपाला, दुध, मासे यासारखा नाशिवंत माल पूर्ण सुरक्षितपणे वाहून नेणारे फिरते शीतगृह आहे. रेल्वे स्थानक परिसरात नाशवंत रेलगाडी कार्गो केंद्र उभारण्यात येत आहेत, ज्यामध्ये शेतकरी आपल्या कृषी मालाची साठवण करू शकतात.

दिल्‍ली मेट्रोच्‍या मॅजेंटा मार्गावर पहिल्‍या चालकविरहित रेलगाडीचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन.

🔰पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 28 डिसेंबर 2020 रोजी दिल्‍ली मेट्रोच्‍या मॅजेंटा मार्गावर (जनकपुरी वेस्ट ते बोटॅनिकल गार्डन पर्यंत) भारताच्‍या पहिल्‍या चालकविरहित रेलगाडीचे उद्घाटन झाले.

🔰मॅजेंटा मार्गावर चालकविरहित सेवा सुरू झाल्यानंतर 2021च्या मध्यापर्यंत दिल्ली मेट्रोच्या पिंक मार्गामध्ये चालकविरहित मेट्रो गाड्या चालवल्या जाणार आहेत.

✅ठळक बाबी....

🔰‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ सेवेचा दिल्ली मेट्रोच्या एअरपोर्ट एक्सप्रेस मार्गापर्यंत विस्तार करण्यात आला. गेल्या वर्षी अहमदाबाद शहरात या सेवेची सुरवात करण्यात आली होती.‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ प्रवाश्यांना देशात कुठेही आणि कोणत्याही सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करताना एकीकृत संधी प्रदान करते.

🔰देशातल्या कोणत्याही भागातून प्राप्त झालेले रुपे-डेबिट कार्ड असलेल्या व्‍यक्तिला ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ वापरुन विमानतळ एक्सप्रेस मार्गावर प्रवास करता येणार अआहे. ही सुविधा 2022 सालापर्यंत संपूर्ण दिल्ली मेट्रो जाळ्यासाठी उपलब्ध होणार आहे.

Online Test Series

Online Test Series 02/01/2021

Online Test Series