महाराष्ट्र विधान परिषद.
(Maharashtra Legislative Council)
हे महाराष्ट्र राज्याच्या द्विगृही कायदेमंडळापैकी वरिष्ठ गृह आहे. महाराष्ट्राच्या विधानपरीषदेत ७८ सदस्य आहेत.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा, ओडिशा या ७ घटक राज्यात द्विगृही कायदेमंडळ पद्धती अस्तित्वात असून तेथे विधान परिषद अस्तित्वात आहेत.
बाकी सर्व घटकराज्यात एकगृह कायदेमंडळ पद्धती आहे. तेथे विधानसभा हे एकच सभागृह आहे.
राज्यघटनेच्या कलम १६९ (१) नुसार विधानसभेने सभासदांच्या किंवा दोन तृतीयांश सभासदांनी उपस्थितीने बहुमताने ठराव केल्यास भारतीय संसद राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणते. विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असावी, हे राज्यघटनेने निश्चित केलेले नाही. कलम १७१ नुसार विधान परिषदेत किमान ४० सभासद किंवा विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त सदस्य नसतात. विधान परिषद तत्त्वत: वरिष्ठ सभागृह असले तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे. या सभागृहाला सर्वच बाबीत कमी अधिकार आहेत (विधानसभेच्या तुलनेत).
विधानपरिषदेबद्दल माहिती
घटकराज्यांमध्ये व्दिगृही विधिमंडळ असावे की नसावे याबाबद निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला आहे. सध्या देशामध्ये सहा घटकराज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि कर्नाटक यांचा समावेश आहे.
विधानपरिषदेची रचना
१९५६ च्या ७ व्या घटनादुरूस्तीनुसार असे निर्धारित करण्यात आले आहे की, विधानपरिषदेची सदस्य संख्या तेथील विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या १/३ पेक्षा जास्त नसावी आणि ४० पेक्षा कमी नसावी. सध्या महाराष्ट्रात ७८ इतकी सदस्य संख्या आहे. घटना कलम क्र. १७१/२ नुसार विधानपरिषदेच्या रचनेबाबद कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. विधानपरिषदेत साधारणपणे ५/६ सदस्य निर्वाचित असतात तर १/६ सदस्य राज्यपालाने नियुक्त केलेले असतात. विधानपरिषदेतील सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले सदस्य नसतात.
विधानपरिषदेच्या सदस्यांची विभागणी
रचना :
१/३ सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात.
१/३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सदस्य निवडले जातात.
१/१२ शिक्षक मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.
१/१२ पदवीधर मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.
१/६ राज्यपालाकडून सदस्य निवडले जातात यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असतात.
सदस्यांची पात्रता
१) तो भारताचा नागरिक असावा.
२) त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
३) संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.
सदस्यांचा कार्यकाल
सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्ष इतका असतो.
विधानपरिषदेचा कार्यकाल
विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह आहे ते कधीही विसर्जित होत नाही.
दर दोन वर्षानी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्याने त्यांच्या जागी निवडले जातात.
अधिवेशन
दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.
सभापती व उपसभापती
विधानपरिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.
