🔰ओला कंपनी भारतात जगातील इलेक्ट्रिक स्कूटर ची मोठी फॅक्टरी उभारणार आहे.ही फॅक्टरी तमिळनाडू राज्यामध्ये उभारण्यात येणार आहे.
▶️ ओला कंपनी या प्रोजेक्टसाठी 2400 कोटीची गुंतवणूक करणार आहे. यामुळे किमान दहा हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
▶️ सुरुवातीच्या वर्षाला 2000000 स्कूटर उत्पादित केल्या जाणार आहे.
🔰नीती आयोगाने ‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’ या शीर्षकाखाली एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली.
✏️या श्वेतपत्रिकेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :
🔰भारतातली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निरीक्षण प्रणाली अधिक उत्तरदायी आणि सूचक व्हावी आणि आवश्यक कृतीसाठी सर्व पातळ्यांवरील तयारी वाढविणे.
नागरिक-स्नेही सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये नागरिकांच्या अभिप्रायाची सोय असणार आणि त्यात प्रत्येकाची व्यक्तिगत गोपनीयता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित राखली जाणार.
🔰आजारांचे उत्तम निदान, प्रतिरोध आणि नियंत्रणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील माहिती आदानप्रदान प्रणाली अधिक सुधारित होणार.
🔰जागतिक पातळीवर चिंता निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक आपत्तींच्या वेळी सर्व परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याचा भारताचा उद्देश साध्य करणे.
🔰‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’ म्हणजे आरोग्य सुविधा प्रणालीच्या सशक्तीकरणाच्या कामाचा पुढचा भाग आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या आरोग्यविषयक नोंदी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करणे हा या निरीक्षणाचा मूळ पाया म्हणून वापरून परीक्षणाचे काम मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे ‘व्हिजन 2035’ सहायक ठरणार आहे.
🔰सार्वजनिक आरोग्य सुविधा निरीक्षण हे आरोग्य सुविधेच्या प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय पातळ्यांना व्यापणारे महत्त्वाचे कार्य आहे. निरीक्षण याचा अर्थ ‘कृतीसाठीची माहिती गोळा करणे’ असा आहे.
🔰पत्रिका आरोग्य सुविधेबाबतचे लक्ष्य आणि त्याच्या उभारणीसाठी लागणारे घटक निश्चित करते. प्रत्येकाची व्यक्तिगत गोपनीयता आणि विश्वासार्हता सुरक्षित राखून व्यक्तिगत, सामाजिक, आरोग्य सेवा सुविधा किंवा प्रयोगशाळा अशा सर्व पातळ्यांवरील सर्व सहभागींना सामावून घेणारी नागरिक-स्नेही सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीचे दर्शन घडविते.
🔰इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये जारी केलेली आणीबाणी घटनाबाह्य़ जाहीर करण्याच्या एको ९४ वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस जारी केली असून म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
🔰याचिका मान्य करताना न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, आणीबाणी जाहीर केल्याच्या घटनेला आता ४५ वर्षे उलटल्यानंतर तिची वैधता तपासली जाऊ शकते किंवा नाही तसेच आणीबाणी आताच्या काळात घटनाबाह्य़ जाहीर करणे गरजेचे आहे का, याबाबत केंद्राने आपले मत द्यावे. आणीबाणी आता घटनाबाह्य़ जाहीर जाहीर करून कुणाला दिलासा मिळेल यावर आम्ही विचार करीत आहोत.
🔰साळवे यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्यां वीरा सरीन यांना आणीबाणीचा फटका बसला होता. त्यांना आणीबाणीच्या काळात कसे वागवण्यात आले याचा न्यायालयाने विचार करावा. इतिहासाची पुनरावृत्ती होता कामा नये. त्या काळात नागरिकांचे घटनादत्त हक्क हिरावून घेण्यात आले व राज्यघटनेचाच विश्वासघात करण्यात आला.
🔰आमच्या पिढीतील लोकांना जे भोगावे लागले त्यावर विचार व्हायला हवा, त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा कारण हा राजकीय चर्चेचा विषय नाही. त्याकाळात तुरुंगांमध्ये काय घडले हे सर्वाना माहिती आहे. आता त्यावर दिलासा देण्यात खूप विलंब होणार आहे पण जे झाले होते ते चुकीचे होते हे कुणीतरी सांगण्याची गरज आहे. आणीबाणीच्या काळात सत्तेचा गैरवापर करण्यात आला होता त्यामुळे ती अवैध ठरवणे गरजेचे आहे.
🔰आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (IOC) युवा प्रेक्षकांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने ‘ब्रेकडान्सिंग’ याला ऑलिम्पिक खेळाचा दर्जा दिला. ब्रेकडान्सिंगला “ब्रेकिंग” या नावाने संबोधले जाणार आहे.
🔰आता, ब्रेकडान्सिंग हा एक अधिकृत ऑलिम्पिक खेळ बनला. हा खेळ 2024 पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये पाहायला मिळणार.
🔰तयाव्यतिरिक्त, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग आणि सर्फिंग या खेळांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या तीन खेळांचा समावेश टोकियो (जपान) शहरात 23 जुलै 2021 पासून होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये केला जाणार आहे.
⭕️आतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) विषयी
🔰आतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) हे जागतिक ऑलिम्पिक चळवळीचे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे. लुसाने (स्वित्झर्लंड) शहरात संस्थेचे मुख्यालय आहे. IOC दर चार वर्षांनी जागतिक स्पर्धांचे आयोजन करते. ते उन्हाळी आणि हिवाळी ऑलिम्पिक खेळांचे आयोजन करण्यासाठी जबाबदार आहे.
🔰IOC याची निर्मिती पिअरे डी कौर्बर्टिन यांनी 23 जून 1894 रोजी केली आणि डेमेट्रीओस विकेलस यांची प्रथम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. त्याचे 105 सक्रिय सदस्य, 32 मानद सदस्य, 2 प्रतिष्ठित सदस्य (सेनेगल आणि अमेरिका) आहेत.
🔰गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या गटातून नोकरीस लागलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना आरक्षित गटात दर्शवून तेवढय़ा राखीव जागांचा अनुशेष भरल्याचा अजब दावा पशुसंवर्धन विभागाने केला होता. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे अनेक उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिले होते. ‘लोकसत्ता’ने हे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. यावर नुकतेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) शुद्धिपत्रक काढत आपली चूक मान्य केली असून गुणवत्तेच्या आधारावर निवड झालेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांमधून निवड झाल्याचे दाखवले आहे.
🔰‘एमपीएससी’ने आता पशुसंवर्धन विभागाच्या बिंदूनामावलीमध्ये सुधारणा केली असली तरी या गोंधळामुळे राज्यातील अन्य शासकीय विभागातही अशाप्रकारे आरक्षित प्रवर्गाच्या जागा पळवल्या जात असल्याचा आरोप आता उमेदवारांकडून होत आहे.
🔰कषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वतीने पुशधन विकास अधिकारी (गट अ) पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी जाहिरात काढली. यामध्ये पशुधन विकास अधिकाऱ्याच्या ४३५ जागांपैकी २३ जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव होत्या. १३ टक्के आरक्षण असतानाही अनुसूचित जातीच्या जागांची संख्या कमी असल्याच्या संशयामुळे माहिती अधिकारातून संबंधित पदाच्या बिंदूनामावलीची माहिती घेण्यात आली. यात राज्यात २,१९२ एकूण पदे असल्याचे उघड झाले. या २,१९२ पदांपैकी अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणानुसार राज्यात २८५ पदे असायला हवीत. मात्र, राज्यात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांची भरतीच झाली नव्हती.
प्रजासत्ताक दिनी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटीश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना 26 जानेवारी 2021 रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते.
पंतप्रधान मोदी यांनी 27 नोव्हेंबरला फोनवर झालेल्या संभाषणादरम्यान जॉन्सन यांना हे आमंत्रण दिले होते. जॉन्सन यांनी हे आमंत्रण स्वीकारले आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डोमिनिक राब यांनी या बातमीला दुजोरा दिला आहे.
तब्बल 27 वर्षानंतर ब्रिटीश पंतप्रधान पुढच्या महिन्यात भारताच्या 70व्या प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. यापूर्वी जॉन मेजर हे 1993 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये सहभागी झाले होते
